२०७० सालमा संविधान बनाउन भन्दै जनताको मत लिएर संविधानसभामा प्रवेश गरेर आफ्नो कार्यभार पूरा गरेका उनीहरुले संविधान कार्यान्वयनलाई पनि सफलतापूर्वक अघि बढाए ।

जनताले दिएको अभिभारा पूरा गर्न पाएकोमा अधिकांश सांसद सन्तुष्ट थिए ।

२०७० साल मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि बनेको संविधानसभा र २०७२ साल असोज ३ गतेपछि रुपान्तरित संसद्को रुपमा काम गरेको संसद्को म्याद शनिबार मध्यरातिबाट सकिएको छ ।

यो संसद्ले सात दशक लामो जनताको चाहना पुरा गरेको छ भने २०६२/ ६३ को आन्दोलनका उपलब्धीलाई पनि संस्थागत गरेको छ ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बन्नेछ र संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ । परिवर्तनपछिको पहिलो संविधानसभा दलहरुबीचको विवादकै कारण समाप्त भयो ।

आफ्नो कार्यकाल कसरी सकियो भन्नेबारे समेत सभासदहरुले थाहै पाएनन् ।

तर यसपटक सुखद् ढंगबाट संसद्को म्याद सकिँदै गर्दा सांसदहरु राजनीतिक स्थिरताका लागि आफूहरु बिदा हुँदै छौं भन्ने भानबाट पनि खुशी देखिए ।

संविधान जारी गर्ने र सफल कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएकोमा उनीहरुले यो कार्यकाललाई सबैभन्दा ठूलो सफलताको रुपमा चित्रण गरेका छन् ।

संविधान जारीसँगै कार्यन्वयनमा पनि दुई वर्ष काम गर्न पाएकोमा उनीहरु सन्तुष्ट छन् ।

संविधान कार्यन्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन कानुन निर्माण गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकेको, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आधारभूमी तयार पारेकोप्रति सांसदहरुले गर्व गरेका छन् ।

चार वर्षको कार्यकालमा सांसदहरुले मीठा/नमीठा दुवै अनुभव सँगालेका छन् ।

संसद्मा भएको तोडफोडदेखि, संसद् र न्यायापालिकाबीचको विवाद, कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीचको विवाद चाहिँ सांसदहरुलाई मिठो लागेको रहेनछ । त्यसबाहेक सबै कुरा राम्रै भएको उनीहरुले ठानिरहेका छन् ।

जनताको चाहना विकास र आर्थिक समृद्धि भए पनि त्यसमा त्यतिधेरै काम गर्न नसकेकोमा केही सांसद खिन्न देखिए ।

मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको, यसअवधिमा गठन भएका अधिकांश सरकारले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेकोप्रति सांसदहरुको चित्त दुखाइ थियो ।

संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बिदाई फोटो सेसन गर्दा रमाईरहेका सांसदहरु आपसका तितामीठा अनुभव पनि खुलेर साटासाट गरिरहेका थिए ।

उनीहरु पुनः जनप्रतिनिधि भएर संसद् प्रवेश गर्दै बाँकी कार्यभार पुरा गर्न इच्छासमेत प्रकट गरिरहेका भेटिन्थे ।

एक अर्कालाई नयाँ सांसद बनेर आउन शुभकामना पनि उत्तिकै बाँडिरहेका थिए । तर उनीहरुको चाहना आगामी मंसिरमा हुने निर्वाचनको जनमतमा भर पर्ने छ ।

(भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस)