चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धता पनि ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यसले नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा भन्दै झन्डै एक वर्षअघि स्थानीय तहका सरकार गठन भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरेको पनि वर्ष दिन बित्नै लागेको छ । तर, जनताले अहिले पनि स्थानीय तहबाट कुनै सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।

काठमाडौंभित्रकै टोखा नगरपालिकाका नागरिकले चुनावका बेला नेताले बोलेअनुरुप व्यवहारमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

टोखा नगरपालिका–१, झोरकी सुशीला लामिछानेले वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनसमेत निकै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरिन् ।

लक्षित वर्गको बजेट र कार्यक्रमप्रति त झन् आफूहरु बेखबर नै हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

तारकेश्वर नगरपालिका–१ का जयराम ढकालको पनि उस्तै गुनासो छ । उनले स्थानीय तहबाट जनताका काम सहजरुपमा हुन नसकेको गुनासो गरे ।

जनप्रतिनिधिहरुको आपसी मतान्तरका कारण नागरिकले दुःख पाएको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार गठनपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने आम नागरिकको आशाविपरीत अहिलेसम्म कुनैपनि ठोस काम हुन सकेको छैन ।

ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमासमेत जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको गुनासो स्थानीयको छ ।

जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरु नै स्वीकार गर्न थालेका छन् । उनीहरु अधिकारको स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउँछन् ।

टोखा नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबारे स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताए ।

स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकारले कतिपय कानुनको अझै निर्माण गर्न सकेको छैन ।

कानुनमा भएका अधिकार प्रयोगमा पनि केन्द्रीय सरकारले अंकुश लगाइरहेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्