
चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताहरुले गरेको प्रतिबद्धता पनि ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यसले नागरिकमा निराशा छाउन थालेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारका अधिकार गाउँगाउँमा भन्दै झन्डै एक वर्षअघि स्थानीय तहका सरकार गठन भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले काम सुरु गरेको पनि वर्ष दिन बित्नै लागेको छ । तर, जनताले अहिले पनि स्थानीय तहबाट कुनै सेवा–सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
काठमाडौंभित्रकै टोखा नगरपालिकाका नागरिकले चुनावका बेला नेताले बोलेअनुरुप व्यवहारमा काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
टोखा नगरपालिका–१, झोरकी सुशीला लामिछानेले वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिनसमेत निकै सास्ती खेप्नुपरेको गुनासो गरिन् ।
लक्षित वर्गको बजेट र कार्यक्रमप्रति त झन् आफूहरु बेखबर नै हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
तारकेश्वर नगरपालिका–१ का जयराम ढकालको पनि उस्तै गुनासो छ । उनले स्थानीय तहबाट जनताका काम सहजरुपमा हुन नसकेको गुनासो गरे ।
जनप्रतिनिधिहरुको आपसी मतान्तरका कारण नागरिकले दुःख पाएको उनले बताए ।
स्थानीय सरकार गठनपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने आम नागरिकको आशाविपरीत अहिलेसम्म कुनैपनि ठोस काम हुन सकेको छैन ।
ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमासमेत जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएको गुनासो स्थानीयको छ ।
जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरु नै स्वीकार गर्न थालेका छन् । उनीहरु अधिकारको स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउँछन् ।
टोखा नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीले स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने अधिकारबारे स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको बताए ।
स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय सरकारले कतिपय कानुनको अझै निर्माण गर्न सकेको छैन ।
कानुनमा भएका अधिकार प्रयोगमा पनि केन्द्रीय सरकारले अंकुश लगाइरहेको गुनासो जनप्रतिनिधिको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्