गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा तथा दुवै मन्त्रालयका पदधिकारीबीच बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले एनजीओ र आइएनजीओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएकाले यसको नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

हालको नियमनमा केही कमजोरी देखिएकाले अबउपरान्त जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यसैगरी, बैठकले एनजीओ र आइएनजीओका पदाधिकारीकोसमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नवीकरण नभएका एनजीओ र आइएनजीओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधिमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्नेसमेत बैठकको निर्णय छ ।

मुलुकमा हाल ४७ हजार एनजीओ र २०० भन्दा बढी आइएनजीओ दर्ता छन् । तीमध्ये धेरै एनजीओहरुले वर्षौंदेखि नवीकरण गराएका छैनन् ।

यस्तै, भ्रष्टचार र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने तथा धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजीओ र आइएनजीओकोसमेत दर्ता नवीकरण नगर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले ७७ ओटै जिल्लाबाट ती जिल्लामा सन्चालित एनजीओ र आइएनजीओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरिरहेका सबै संघ–संस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई पनि निर्देशन दिने निर्णय बैठकको छ ।

बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुवै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ ।

यस्तै, समाजकल्याण परिषद्को भृकुटीमन्डपलगायत क्षेत्रमा रहेका भवन तथा जग्गामा वर्षौंदेखि बसेका केही व्यवसायी एवं संघ–संस्थाले भाडाबापतको रकम नतिरेको जानकारी परिषद्का पदाधिकारीले बैठकमा गराएपछि भाडा नतिर्नेलाई हटाउन गृह मन्त्रालयले सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ । रासस