काठमाडौं । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँग जिम्मेवारी भएपनि आवश्यक अधिकार, स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ नामक राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्का बेला स्थानीय सरकारलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अवस्था बुझ्न र नागरिकको समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभएको हो ।
विपद्का बेला नागरिकले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार भनेर नछुट्याउने भन्दै उहाँले आफ्नो अगाडि उपस्थित व्यक्तिसँगै सहयोगको अपेक्षा गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । तर यसपटक प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन र उद्धारका क्रममा स्थानीय सरकारको भुमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले पहिलो एक साता उद्धार कार्य हेलिकोप्टरमार्फत जीवित नागरिकको खोजी र उद्धारमा केन्द्रित भएपनि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्था बुझ्ने काम कमजोर रहेको बताउनुभयो । प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित बसोवास र खानाको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले भुमिका निर्वाह गरे पनि घटनास्थलमा पुगेर क्षतिको अवस्था बुझ्न तथा आवश्यक सहयोग गर्न कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उपप्रमुख बोगटीकाअनुसार जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिबिना जान अनुमति नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन् । आफूले पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा गएर अवस्था बुझ्न नपाएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
विपद्पछि स्थानीय नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य पुरिएको वा बेपत्ता भएको स्थानमा पुगेर अवस्था बुझिदिन आग्रह गरे पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र अधिकारको अभावमा त्यसो गर्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘म आफैँ उपप्रमुख भएर पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा जान पाइनँ । जोखिम क्षेत्र भएकाले सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भनियो । नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य कहाँ छन्, घरको अवस्था के छ भनेर हेर्न आग्रह गरिरहेका थिए, तर हामीले प्रत्यक्ष गएर हेर्न सकेनौँ ।’
स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र खानाको व्यवस्था गर्ने काम गरे पनि खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायकै नेतृत्व बढी प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई पर्याप्त स्रोतसाधनसँगै फिल्डमा खटिएर काम गर्न सक्ने अधिकार र जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्