काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिले आमसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल, एकीकृत र उत्तरदायी बनाउन प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयक, २०८३ लाई सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा प्रश्तावित आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो । आमसञ्चार ऐनलाई सरोकारवालाको अधिकतम हित हुनेगरी निर्माण गरिने उहाँको भनाइ छ । उहाँले नीति तथा कानून निर्माण कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र सिमित नराखि सरोकारवालाको सहभागितालाई समेत उत्तिकै महत्वको साथ हेर्ने सरकारको नीति रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले पुराना तीनवटा ऐन खारेज गरी आमसञ्चार क्षेत्रलाई समेट्ने एकीकृत ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ र श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ लाई प्रतिस्थापन गर्दै एउटै छाता कानून ल्याउन लागेको हो । उहाँले बदलिँदो डिजिटल प्रविधिले आमसञ्चार क्षेत्रमा सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी आमसञ्चार विधेयक सरोकारवाला निकायको अधिकतम हित हुने गरी ल्याउने कुरामा प्रतिवद्ध छौँ । प्रश्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सरकारवाला निकायहरुसँग छलफल गरी तपाईहरुका सुझावहरु समेटेर अझै समृद्ध बनाएर विधेयकलाई अगाडि बढाउँछौँ । अहिले विधि, नीति तथा कानून सबै मिलेर बनाउने हो । कर्मचारीतन्त्र र पोलिटिकल लिडरले मात्र पोलिसी बनाउने होइन । मूलतः हामीले पुराना तीन वटा ऐन खारेज गरेर यो नयाँ एकीकृत ऐन निर्माण गर्दैछौँ ।

ती सबै विषय कुरा समेट्ने कुरा त भई नै हाल्यो । तर यो क्षेत्रमा चाहिएको पोलिसी डिपार्चर चाहीँ के हो त रु आजको आमसञ्चारले खोजिरहेको कानूनी आधार के हो रु अहिले बढ्दो डिजिटलाइजले हामीमाझ अवसर र चुनौती पनि थपिरहेको छ । त्यसकारण एउटा लिगल फ्रेमवर्कमा के चाहिन्छ त रु विगतका दिनमा हामीले कानून निर्माणको क्रममा सरोकारवाला निकायहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको गुनासा अब नदोहोरियोस् भनेर हामीले तपाईको लागि फ्लो ओपन गरेका हौँ । तिहारभन्दा अगाडि तपाईंहरुले आवश्यक सुझाव लिखित रुपमा पनि पेश गर्न सक्नुहुन्छ ।’ मन्त्री तिमिल्सिनाले सरोकारवालालाई तिहारअघि आवश्यक सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।