काठमाडाैं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय को ६७ औँ सभा (सिनेट) बैठक हुने वा नहुने अन्योल छ । त्रिबिका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले असोज २२ गते २१ त्रिबिसभा सदस्यलाई मात्र बोलाएर बैठक गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँको सो निर्णयको बिरोधमा त्रिबिका बहुमत सिनेटरले विरोध गरेका छन् । राजनीतिक आबद्ध विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई त्रिवि सभासदस्य बनाउन नहुने कुलपतिको अडानपछि बैठकको लागि पत्र नपठाएको हो ।

नियमविपरित सिनेट बैठक बोलाएको आरोप लगाउदै नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिबि प्राध्यापक संघ, स्ववियु सभापति, त्रिबि कर्मचारी युनियनले संयुक्त रिट दर्ता गर्ने भएका छन् । उपकुलपति प्राडा थापाले सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा सिनेट बैठक डाकेको आरोप छ । बैठकमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति नहुने निश्चित छ । सिनेट बैठकको अध्यक्षता कुलपतिले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कुलपति शाहले सहकुलपतिलाई अध्यक्षता गर्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । नियममा बैठकको अध्यक्षता गर्ने र माइन्युटमा अनिवार्यरुपमा कुलपतिले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र झण्डै १५ त्रिबिसभा सदस्यको उपस्थिति नहुने बैठक कानुन विपरित देखिन्छ । कानुन विपरित गर्न लागेको बैठक विरुद्ध रिट दायर गर्ने तयारीमा छौ–त्रिवि कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष छत्र कार्कीले भन्नुभयो ।

‘ऐनविपरित पदेन सदस्यलाईमात्र गोप्य पत्र पठाएर बैठक गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार सहकुलपति एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने भएको छ । बैठकमा उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्टार, ९ वटा संकाय डीन, ४ अनुसन्धान केन्द्र निर्देशक, शिक्षा र अर्थमन्त्रालयका सचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षाहेर्ने सदस्यलाई मात्र बैठकमा बोलाईएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा नास्टका पदाधिकारीसहित अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरूमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । २८ जना सिनेटर नियुक्त हुनै बाँकी छ।

त्रिविसभा बस्नका लागि गण पूरक संख्या पुग्ने गरी सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । सभा बस्नका लागि सम्पूर्ण सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । २१ जनमात्र छन् । बाकी मनोनयन नभै बैठक बस्नै सक्दैन । चलाखी गरिरहनुभएका उपकुलपतिले खल्तीबाट ६ जनाको नाम हालेर गणपुरक संख्या पु¥याएर बैठक टुङग्याउने तयारी गरिरहेका छन–एक प्राध्यापकले भने ।

नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिबि प्राध्यायक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, त्रिबि कर्मचारी युनियन, प्राध्यापक मध्येबाट ५ जना, दुईजना विद्यार्थी प्रतिनिधि, विज्ञ, एकजना पत्रकार, उद्योगपति र पुर्व उपकुलपतिमध्ये १ जना रहने व्यवस्था छ । त्रिबिले बैठकमा पदेनलाईमात्र निम्तो दिइएको छ । कोरम पु¥याउन केहीलाई सुटुक्क नियुक्ति दिने तयारी छ ।

‘यो तानाशाही सरकार र त्रिबिबिरुद्ध लडाई शुरु भएको छ, कानुनविपरित गर्न लागिएको बैठक मान्य हँुदैन–त्रिबि सभासदस्य एवं त्रिबि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष प्राडा बशन्त ढकालले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो । सम्भवतः आज शुक्रबार नभए सोमबार रिट दायरगर्ने तयारी भैरहेको त्रिबिकर्मचारी युनियनका अध्यक्ष छत्र कार्कीको भनाई छ ।

त्रिबि संगठन तथा प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद १७ को दफा ६६ मा अध्यक्ष एवं कुलपतिको पुर्व स्वीकृति लिई बैठक बस्ने , मिति ,समय र स्थान निश्चित भएपछि सभाका सदस्यसचिव एवं शिक्षाध्यक्षले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सहकुलपति र अन्य सदस्यलाई छिटोछरितो हुने संचारका साधनद्धरा १५ दिन अगाबै पत्र पठाउने व्यवस्था छ ।

त्रिबि सभासदस्य नेपाल प्राध्यापक संघ, त्रिबि प्राध्यायक संघ, नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संघ, त्रिबि कर्मचारी युनियन, ५ जना त्रिबिसभा सदस्य सम्मिलित संयुक्त बैठकले स्वघोषित त्रिबिसभा बिरुद्ध रिट दायर गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार बैठकमा विद्यार्थीसंघ, संगठनका विद्यार्थीको उपस्थिति रहेको थियो ।

त्रिबि केन्द्रीय क्याम्पस स्ववियु सभापति दीपक जोशीले भिसिले बोलाएको सिनेट बैठक मान्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । कुन नियममा सिनेटरलाई नबोलाई बैठक गर्ने परम्परा छ ? यो विषयमा भिसिलाई जानकारी गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

उपकुलपति प्राडा थापाले पेलेरै लैजाने रणनीतिअनुसार त्रिबिको नियमावली कानुन अध्यन नगरीकनै बैठक बोलाएको आरोप त्रिबि सभा सदस्यहरुको छ । वार्षिकदिवस तथा सभाको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले विश्वविद्यालयको इतिहास,गरिमा र उच्चशिक्षाप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको स्ववियुसभापति जोशीले बताउनुभयो ।

असारमै बस्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सभा बैठक अहिलेसम्म बस्न नसक्नु, सभाबाट पारित हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट अगाडि बढ्न नसक्नु गम्भीर विषय हो । सभा बैठक बस्ने मितिभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै बैठकसम्बन्धी सूचनातथा कार्यसूची सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अहिलेसम्म असोज २२ मा हुने भनिएको त्रिविसभा बैठक सम्बन्धी सदस्यहरूलाई बैठकबारे औपचारिक जानकारी समेत नगराइनुले नियम, प्रक्रिया धज्जी उडाएको छ– जोशीको भनाई थियो ।

दिक्षान्त समारोहमा भागलिन ग्रेस लिस्टदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्मका विषयलाई हल्का ढंगले लिएर विश्वविद्यालयको नियमित प्रक्रिया छलेर ल्याउन खोज्नुले प्राज्ञिक थलोको धज्जी उडाएको आरोप छ । त्रिबिका पुर्व उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाले मुख्य स्टेकहोल्डर विद्यार्थी र प्राध्यापकलाई नबोलाई कसरी बैठक हुनसक्छ । सरकारको गलत रबैया र त्रिबि कार्यकारी परिषदको मानोमानीको कारण समस्या परेको हो–भन्नुभयो ।

उहाले यही अवस्थामा जबरजस्ती सभा आयोजना गरे कानुनी मान्यता हुदैन अबैध ठहरिन्छ । सधै पदाधिकारीसंग प्राध्यापक , कर्मचारी र विद्याथीसंग टसल शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नियुक्तिहरूमा नियन्त्रण कायम राख्न चाहने तर विश्वविद्यालयका सांगठनिक, प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधिमा आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्नुले हामीले कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीकै कारण समस्या बढेको छ–त्रिबि केन्द्रीय क्याम्पस अध्यक्ष जोशीको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निरन्तर अनुपस्थितिले उच्च शिक्षाप्रति सरकार उदासीन रहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रश्न सभा बैठक कहिले बस्ने मात्र होइन प्रश्न त्रिबि नेतृत्व कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कसरी सुनिश्चित गर्ने र उच्च शिक्षाप्रति राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गरिरहेको छ भन्ने हो ।

पछिलोपटक त्रिविसभा २०८२ असार २६ गते बसेको थियो । विश्वविद्यालयलाई नियमानुसार सञ्चालन गर्न र बजेट स्वीकृतिका लागि सिनेट बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण त्रिबिको वार्षिक बजेट, दीक्षान्त समारोहका लागि ग्रेस लिस्ट पारित लगायतका कार्य प्रभावित भएका छन् ।

बैठक समयमा बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नीतिगत, वित्तीय र प्रशासनिक कार्यहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका छन् । त्रिवि सभा नबस्दा विश्वविद्यालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन दिने र समग्र नीति निर्धारण गर्ने कार्य रोकिनुका साथै मातहतका निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई दिनुपर्ने आवश्यक निर्देशन रोकिएका छन् । २२ गते बस्ने बैठकमा दीक्षान्त समारोहको ग्रेसलिष्ट र बजेट पास गर्ने कार्यतालिका छ ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट र कार्यक्रम पारित हुन नसक्दा विकास निर्माण तथा दैनिक कार्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ । भने दीर्घकालीन योजना स्वीकृति, नयाँ नियम पारित गर्ने प्रक्रिया र आवश्यकता अनुसार गठन गरिने विशेष समिति तथा आयोगहरूको काम–कारबाही समेत पूर्ण रूपमा ठप्प छ । हाल त्रिविमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र ८ हजार १२२ शिक्षक (अस्थायीसहित) गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत छन् । नेपाल समाचारपत्रबाट