काठमाडौं । प्रतिपक्ष दलकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले संसद्लाई छलेर ल्याएको अध्यादेशले राज्यका ८५ वटा महत्वपूर्ण संस्थालाई विवादित र नेतृत्वविहीन बनाएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सरकारले सुशासनको बहानामा ल्याएको सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभएको हो ।

उहाँले सरकारको यस कदमले मेरिटोक्रसीका आधारमा नियुक्त भएका झन्डै १६०० पदाधिकारीलाई हटाएर राज्यका निकायलाई कमजोर बनाएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य सञ्चालन सनकका भरमा होइन, भिजनका आधारमा हुनुपर्छ । अध्यादेशको प्रयोग गरी संस्थामाथि बन्चरो प्रहार गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास होइन । सरकारले संसद्को बाटो छलेर प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको छ । कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदको चर्चा चलाएर प्रशासन संयन्त्रलाई आतंकित र हतोत्साहित बनाउने काम सरकारबाट भइरहेको छ ।’

उहाँले सरकारको उक्त कार्यलाई ‘केटाकेटीले गुलेली चलाएर मट्याङ्ग्राको सत्यानाश गरेजस्तै’ भनी टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद शर्माले बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने बेलासम्म पनि निजामती ऐन र संघीय शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण कानून संसद्मा दर्ता नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।