काठमाडौं । बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर सरकार र पीडित परिवारबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ ।

गृह मन्त्रालयमा शनिबार राति गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू र पीडित बालिकाका आमा-बुबाबीच भएको छलफलपछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमति अनुसार यस्ता जघन्य अपराध सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएकाे छ। समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भएकाे छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारको माग अनुसार बालिका गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र अभिभावकले आफ्नै रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको हाे।सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीता बादी र कृषि तथा वनमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

साथै पीडित परिवारका तर्फबाट बालिकाका बुबा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेकाे सचिवालयले जनाएको हाे।