काठमाडाैं । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले महानगरभित्र सञ्चालित तथा प्रश्तावित ठूला विकास आयोजनाहरूलाई तीब्रता दिने घोषणा गर्नुभएको छ । 

विकास साझेदारहरूको सहयोगमा शुरु भएका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू आगामी भदौ पहिलो सातासम्म टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएकाे हाे। प्रमुख आचार्यका अनुसार एशियाली विकास बैंक (एडीबी), कोइका र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाहरू हाल कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । एडीबीका आयोजनाका लागि आलुमैला चोक र कोइकाका लागि शिवालय चोकमा छुट्टाछुट्टै परियोजना कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विश्व बैंक र एडीबीका अन्य आयोजनाहरूको नेतृत्व महानगरको सहरी विकास तथा पूर्वाधार महाशाखाले गरिरहेको हाे । 

महानगरले नगर विकास कोष (टिडीएफ) को साझेदारीमा पोखरा सभागृहको मर्मत सम्भार (रिनोभेसन) गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । त्यस्तै, पोखराको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक तयारी र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) को चरणमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । यसको निर्माणको जिम्मेवारी पाएको टेरासोल कम्पनीले छिट्टै सिभिल निर्माणका काम शुरु गर्ने जानकारी दिएको छ।

पोखरा बसपार्कको स्तरोन्नतिका लागि एडीबीका परामर्शदाताहरूले पृथ्वीचोक, विन्ध्यवासिनी र लामेआहालस्थित बसपार्कहरूको स्थलगत सर्वेक्षण गरिरहेका छन् । बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी सात दिने दावी विरोधको सूचना जारी गरिएको हाे । उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र बसपार्कको निर्माण कार्य अघि बढाइने प्रमुख आचार्यले स्पष्ट पार्नुभएकाे छ। साथै, पोखराको यातायातलाई स्मार्ट बनाउन ‘ई–मोबिलिटी’ परियोजना अन्तर्गत यातायात व्यवसायीहरूसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको छ।

 फिर्के खोलामा भएको अतिक्रमण हटाउन महानगरले भदौ १५ गतेसम्मको अन्तिम समयसीमा तोकेको हाे। तोकिएको समयभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित पक्षबाटै असुल गरिने जनाइएको छ । आगामी असोज १ गतेदेखि फिर्के कोरिडोरको डिपिआर प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाे हाे। त्यसैगरी, महानगरले असोज महिनालाई ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान’का रूपमा मनाउने योजना बनाएको छ । सबै वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन भइसकेको र अतिक्रमण हटाउन वडा कार्यालयहरूमार्फत विशेष अभियान सञ्चालन गरिने प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि आयोगसँगको समन्वयमा लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । प्रमुख आचार्यले महानगरभित्रका २० हजार १०६ जनालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रमाणीकरणको कार्य भइरहेकाे बताउनुभयाे।