काठमाडाैं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री एवं सांसद विपिनकुमार आचार्यले मुलुकमा बढ्दै गएको सामाजिक द्वन्द्व र सद्भाव खल्बलिने गतिविधिप्रति राज्यका सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले मधेस प्रदेशमा भएका हालैका द्वन्द्व र सरकारका पछिल्ला कदमहरूबारे पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्नुभएको हो ।

हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न माग गर्ने समूहसँग सरकारले गरेको भनिएको सहमतिका बारेमा स्पष्ट पार्दै महामन्त्री आचार्यले सरकारले केवल मागपत्र बुझेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि निगरानी र रेकी गर्न सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेको भन्ने चर्चालाई महामन्त्री आचार्यले पूर्णतः अस्वीकार गर्नुभयो ।

यस्ता दाबीहरूलाई कमजोर र आधारहीन पटकथाको संज्ञा दिँदै उहाँले यसले मिडियाको टीआरपी बढाए पनि मुलुकलाई कुनै फाइदा नपुग्ने टिप्पणी गर्नुभयो । लोकतन्त्रमा फरक मत र मागलाई सुन्नु राज्यको दायित्व भएको उहाँको तर्क छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्यले आफ्ना नागरिकका माग बुझ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । मागपत्र बुझ्नु र सहमति गर्नु फरक कुरा हुन् । सरकारले मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन, केवल अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता मात्र जनाएको हो । यो प्रथम दृष्टिमा नै खारेज गरिनुपर्ने विषय हो, यस्ता वाहियात कुरामा पार्टीले औपचारिक खण्डन गरिरहनु आवश्यक छैन । मधेसमा भएको घटना र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित सबैले लिनुपर्छ । सत्तापक्षको एउटा जिम्मेवार महामन्त्रीका नाताले म पनि आफ्नो भागको जिम्मेवारी लिन्छु । समाजमा सद्भाव फैलाउने कार्यमा हामी सामूहिक रूपमा असफल भएका हौँ कि भन्ने विषयमा मन्थन हुन जरुरी छ ।’

मधेसका विभिन्न जिल्लामा भइरहेका साम्प्रदायिक तनावका विषयमा बोल्दै आचार्यले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो । देवानगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा भएका घटनाहरू दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको समाधानका लागि सरकार मात्र नभई राजनीतिक दल र समाज पनि कहीँ न कहीँ चुकेको स्वीकार गर्नुभयो ।