काठमाडाैं । वागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट वचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।

मंगलवार वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै वागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले यस्तो जानकारी गराउनुभएको हो । उहाँले अगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने र उजुरीउपर छानविन गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनु भयो । सहकारी वचत फिर्तालाई सरकारले निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

वागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालेको छ । सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा वचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारी वचत फिर्तालाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण सबै सहकारी पीडित नागरिकलाई धैर्य भएर बसिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । अब हामीले समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत नै उजुरी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । अगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत नै उजुरी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । अनलाइनमार्फत उजुरी दिएपछि त्यसको आवश्यक अध्ययन गरी पीडितलाई वचतरकम फिर्ता पाउनुहुनेछ ।’
उहाँले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने समेत जानकारी दिनुभयो ।