काठमाडाैं ।

विश्व फुटबलको महाकुम्भ मेला फिफा विश्वकपको आयोजनाले उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रमा उत्सव चलिरहँदा नेपालमा भने फुटबल संकटमा परेको छ ।

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले बिहीवार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबल अब संकटमा परेको छ ।

फिफा विधानको धारा १४ को उपधारा १(आई) र उपधारा ३ अनुसार तेस्रो पक्ष (सरकार) को हस्तक्षेपसँग सम्बन्धित फिफा विधानको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै फिफाले एन्फामाथि निलम्बनको निर्णय गरिएको फिफाले जनाएको छ । गत चैत १३ गते एन्फाले अर्ली इलेक्शन गर्न खोजेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एन्फाबीच बढेको विवाद देशमाथि निलम्बनसम्म पुगेको छ ।

यसबीच राखेपले पटकपटक एन्फाका पदाधिकारीलाई पनि फिफा कंग्रेस, विश्वकपमा सहभागी हुन र फिफाका अन्य कार्यक्रममा पनि सहभागी हुन रोकेपछि बाध्य भएर फिफाले निलम्बन गरेको हो । यसअघि नै फिफाले बिना शर्त नै चैत १३ गतेको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन र अन्य कार्यक्रममा एन्फालाई काम गर्न दिन राखेपलाई आग्रह गर्दै निलम्बन गर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले फिफाको उक्त चेतावनीप्रति चासो नदिएपछि एन्फामाथि निलम्वन भएको हो । राखेपका सदस्यसचिव मेहताले निलम्बन हुनु दुःखद् पक्ष रहेको र यसलाई समाधान गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् ।

उनले फिफा कंगे्रसमा एन्फाको सहभागिता र तहगत निर्वाचनबाट अघि बढ्ने गरी राखेपले सहयोग गरेको दाबी गरे । तर एन्फाले देशको कानुन मान्न नखोजेपछि फिफासँग पनि पत्रचार गरेको उनको भनाइ छ । राखेपले दिएको प्रस्तावमा नै एन्फा हिँड्न नखोजीपछि यो दिनको आएको राखेप सदस्यसचिव मेहताले आरोप लगाएका छन् ।

यो दिन आउनुमा एन्फा नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल मात्र त्यो सूचिमा नरहेको १७ वटा राष्ट्रले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपकै कारण निलम्बन सामना गरेको बताए । तर सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको र यो निलम्बन हटाउन सरकारले फिफासँग कुराकानी गर्ने सदस्यसचिव मेहताको दाबी छ ।

केही समय फिफाको निर्णय कुर्ने र घरेलु कार्यक्रम गर्न तदर्थ समिति बन्न सक्ने उनले संकेत गरे । यदि निलम्बन फुकुवा भएपनि सरकारले विकल्प सोच्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् । पंकजविक्रम नेम्बाङको वर्तमान एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल गत असार ६ गते नै सकिसकेको छ । तर सरकारले निर्वाचन गर्न नदिएपछि फिफाले यो कार्यसमितिको कार्यकाल बढाइसकेको छ । निलम्बनपछि एन्फाका प्रवक्ता सुरेश साहले फिफाले स्वतन्त्र रूपमा एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदिएपछि यो अवस्था आएको बताए ।

उनले यो निलम्बन हुनु दुःखद् पक्ष रहेको र अब एकअर्कालाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि यो स्थितिबाट पार लगाउन सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे । प्रवक्ता साहले निलम्बनअघिदेखि नै राखेपका सदस्यसचिवले एक अन्तर्वातामा नयाँ समिति बनाउँछौं भन्ने दुःखद् पक्ष रहेको बताएका छन् । उनले निलम्बनका कारण नेपाली फुटबलले धेरै क्षति व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जतिसक्दो चाढो एन्फा नेतृत्व समाधानतर्पm अघि बढ्ने बताए । चाँडोभन्दा चाँडो यो अफ्ठ्यारो स्थिति हटाउन नलागे नेपाली फुटबलले ठूलो क्षति व्यहोर्नसक्ने भन्दै उनले समस्या समाधानका लागि एन्फाको तर्पmबाट पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।

तहगत निर्वाचन नगरेको भन्दै राखेपले गत चैत ११ गते एन्फालाई तीन महिनाको लागि निलम्बन गरेको थियो । फिफाको लगातार चेतावनीपछि राखेपले जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा गरे पनि एन्फा पदाधिकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएन ।

विश्वकपको उद्घाटन समारोहमा जाने क्रममा एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई सरकारकै निर्देशनमा अध्यागमन विभागले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएको थियो । फिफाले बिनासर्त एन्फालाई काम गर्न दिन आग्रह गर्दै आएपनि सरकारले पछि नहटेपछि नेपाली फुटबलले निलम्बन सामना गर्नुपरेको हो ।