काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उक्त कुरा प्रष्ट्याउनुभएको हो । न्यायाधीश फुयाँलले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र कायम राख्नका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले न्यायपालिका कमजोर भयो भने मुलुकमा लगानी र उत्पादन दुवै कमजोर हुने भएकाले ठूला उद्योगी वा उनीहरुका संस्थाहरुले न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न दिन नहुने कुरामा सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो । न्यायाधीश फुयाँलले अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुबाट मात्रै नभई व्यवसायीहरुबाट पनि हुन सक्ने भन्दै त्यस क्षेत्रलाई सचेत गराउने काममा लाग्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सुरक्षित रहँदैन । यसका लागि राज्यको समग्र औद्योगिक, व्यवसायिक र संस्थागत वातावरण पनि उत्तरदायी हुनु पर्दछ । निजी क्षेत्र उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी तथा तिनका व्यवसायिक संघ, संस्थाले न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश, अदालतको कर्मचारी वा न्यायिक निर्णयमा, निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पार्ने कुनै अभ्यासमा संलग्न छन वा छैनन रु यो गम्भिर सार्वजनिक चासोको विषय हो । यस सम्बन्धमा कम छलफल भएको छ । यदि कमजोर न्यायपालिका भयो भने त्यसले लगानीको वातावरण र उत्पादनलाई कमजोर बनाउँदछ ।

कतै निजी क्षेत्र, प्रतिष्ठित घराना, ठूला उद्योगी व्यवसायी वा तिनीहरुका संस्थाहरु न्यायपालिकालाई प्रभाव पार्न त लागेका छैनन् रु विचौलियाहरुको संरक्षण त गरिरहेका छैनन रु न्यायाधीश, कर्मचारीहरु कहाँ पुगिरहेका त छैनन रु यसमा न्यायाधीश, कर्मचारीहरुको मात्रै कमजोरी छ वा निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार रहनु रहन्छन रु यस विषयमा यहाँहरुले गम्भिर छलफल गरिदिनुहोस । र यस सम्बन्धमा विजनेशको इथिक्स हुनुपर्दछ कि पर्दैैन रु यसमा पनि तपाईहरुले छलफल गरिदिनुस । र यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गम्भिर विमर्श गरिदेओस । अदालतको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवसायीहरुको छ कि छैन रु यस विषयमा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग बसेर छलफल गरिदिनु पर्दछ । र अदालतलाई खतरा कार्यपालिका, न्यायपालिका र न्यायाधीशहरुबाट मात्रै होइन, कर्मचारीहरुबाट मात्रै होइन, विजनेशबाट पनि छ वा छैन रु भन्ने कुराको अध्ययन गरिदिनुहोस् ।’ त्यस अवसरमा न्यायाधीश फुयाँलले आफनो हितका लागि न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीलाई प्रभावित पार्ने प्रयासलाई निरर्थक बनाउन पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।