काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको घटनालाई फौजदारी अपराधको विषय ठहर गर्दै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा कारागारबाट कैदीबन्दी निस्किनु र भगाउने कार्य कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा लामिछानेसँगै नख्खु कारागार प्रशासनका प्रमुख सत्यराज जोशी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ। आयोगका अनुसार कारागार तथा बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दीलाई बाहिर पठाउन सहयोग गरिएको देखिएकाले उनीहरूको भूमिकामाथि थप छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेको बयान एकआपसमा बाझिएको पनि जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार जेलर जोशीले लामिछानेका समर्थक र सहयोगीबाट आएको डर, त्रास र दबाबका कारण रिहाइसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्। तर लामिछानेले भने “तपाईं बाहिर गए जेल सुरक्षित हुन्छ” भन्दै जेल प्रशासनले नै आफूलाई बाहिर पठाएको दाबी गरेका छन्।