काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘जेनजी’ आन्दोलनका प्रदर्शनकारीमाथि बर्बर दमन गरेको ठहर गर्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक (आईजी) नारायणदत्त पौडेलसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारसँग सिफारिस गरेको छ।

आयोगले गत भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनका क्रममा गरिएको बल प्रयोग र त्यसको भोलिपल्ट घटेका घटनाहरूमा मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै उनीहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर विभागीय कारबाही गर्न जेठ १३ गते सरकारलाई निर्देश गरेको हो।

यसरी कारबाहीको दायरामा तानिने अन्य अधिकारीहरूमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) ओम विक्रम राणा, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजाल रहेका छन्।

यसका साथै, भदौ २३ गतेको आन्दोलनका क्रममा बानेश्वर तथा संसद् भवन आसपासको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष परिचालन भएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई समेत कारबाही गर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘मानव अधिकारको उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने’ विशेष अधिकार सुम्पिएको छ।

सोही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै आयोगले यो कडा निर्णय लिएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ मा भएको कानुनी प्रावधान अनुसार यसरी गरिएको सिफारिसलाई सरकारले आगामी तीन महिनाभित्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ।

आयोगले हाल सेवाबाट अवकाश पाइसकेका तत्कालीन नेपाल प्रहरीका आईजी चन्द्रकुवेर खापुङ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई समेत उक्त घटनाको दोषी र जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

घटनाको विश्लेषण गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘उनीहरू घातक हतियारको विना सावधानी प्रयोग गर्ने र गर्न लगाउने काम गरेकाले जिम्मेवार छन्।’ सुरक्षा अधिकारीहरूले आवश्यक सतर्कता नअपनाई हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएकाले उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने ठहर आयोगको छ।