काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढिसकेकाे बताउनुभएकाे छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । वर्तमान अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले पहिलो निर्णयबाटै १५ वटा असान्दर्भिक तथा समयसापेक्ष नरहेका कानून खारेजी प्रक्रियामा लगिएको उहाँले जानकारी गराउनुभएकाे छ। उहाँले निजी क्षेत्र तथा व्यवसायिक समुदायले लामो समयदेखि जटिल र दोहोरो कार्यक्षेत्रका कारण असहज महसुस गर्दै सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताउनुभएको छ । अर्थसचिव उपाध्यायले हाल राजश्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएका जिम्मेवारीहरू राजश्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत सञ्चालन भइरहेको बताउनुभएकाे छ।…

अर्थसचिव उपाध्यायले कानूनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रशासनिक संरचना सानो तर प्रभावकारी बनाउने, अनावश्यक निकाय हटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा सहज बनाउने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रम लागू गरिएको उहाँले बताउनुभएकाे छ।