काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएसंगै ठुलो कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन राष्ट्रबैंक मार्फत गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

तर यस अघि नै सहकारीमा राखेको पैसा डुबेर सडकमा आएका वचकर्ताको रकम फिर्ता कसरी गराउने भन्ने ठोस योजना भने बनेको छैन । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका सहकारी ठगी सम्बन्धि मुद्धामा पनि पिडितको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने अदालतको फैसला नहुँदा अन्यौल बढेको छ ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए संगै दैनिक जसो सडकमा आउने सहकारी पिडित र अरवौं अपचलन भएका रकम कसरी फिर्ता आउँछ भन्ने चासो छ । विषेश गरेर मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा पुर्‍याउने मध्यको एक मुख्य कारक सहकारीमा राखिएका स्रोत नखुलेको रकम पनि हो ।

अवैध रुपमा आर्जन गरेको पैसा राख्ने र गरिबको वचत गर्ने एउटै केन्द्र सहकारी बन्दा ति अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने र पिडितको वचत फिर्ता कसरी गराउने भन्ने दुवै जिम्मेवारी सरकारको काँधमा छ । सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धि २०८१ सालमा बनेको विषेश संसदीय समितिले ४० वटा सहकारी माथि गरेको छानविनबाट मात्रै करिब ८२ अर्ब रुपैंया जोखिममा रहेको देखाएको छ ।

त्यसरी रकम अपचलन गर्ने ४७ जना संग तत्कालिन अवस्थामा समितिले बयान लिएको थियो । यता नेपाल प्रहरीले पनि निरन्तर सहकारीको रकम ठगि गर्ने विरुद्ध कारवाही पनि चलाइरहेको छ । गत साउत यता मात्रै प्रहरीले ३१ जना पक्राउ गरेर २ अर्ब ५० करोड बराबरको मुद्धा अदालतमा दायर गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष सहकारीकै मुद्धामा ४५ जनालाई पक्राउ गरेर ६ अर्ब ३० करोडको मुद्धा दायर गरेको प्रहरी तथ्याँक छ । आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा सबै भन्दा धेरै ११ अर्ब विगो सहित सहकारीको अपचलनको मुद्धा दायर भएका छन । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ४० अर्ब बराबर विगो दावि सहित मुद्धा अदालतमा दायर गरेको छ ।

तर यि सबै मुद्धा मध्य अधिकांशको अदालतबाट अन्तिम फैसला आएको छैन । जसका कारण वचतकर्ताको रकम ठगेर निजी व्यवपारमा लगानी गर्नेहरुको सम्पत्ति जफत देखि पिडितको रकम कसरी फिर्ता गराउने भन्ने बाटो तय गर्न सकिएको छैन । संसदिय विषेश छानविन समितिको प्रतिवेदन अनुसार ४० वटा सहकारीको रकम अपचलन गर्ने संचालकहरुमा बयान लिइएका ४७ र फरार रहेका २९ जना सहित ७६ जनाले सबैभन्दा ठुलो रकम अपलचन गरेका छन ।

१० वर्षमा ६ सय ६९ जना कारवाहीको दायरामा आएका छन भने १५ सय ४० फरार सूचीमा छन । सिभिल सहकारीको इच्छाराज तामाङ र शिवशिखरका केदारनाथ शर्मा जस्ता केही कारवाहीको दायरामा आए पनि सुमेरु सहकारीका भरत महर्जन, ६ वटा सहकारीमा रंजाइ गरेका गितेन्द्र बाबु अर्थात जीबी राई सहितका आरोपीहरु इन्टरपोलको रेड नोटिसमा छन् ।

त्यसैले अब सहकारीमा अवैध पैसा थुपार्नेहरु र त्यही रकम अपचलन गर्ने दुवै मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नुको मुख्य कारण भएकाले उनीहरु माथिको कारवाही र जीवनभरको कमाइ डुबेर सकडमा पुगेका वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सरकारले रणनीति बनाउनु पर्ने छ ।