Logo १ बैशाख २०८३, मंगलबार | Wed Apr 15 2026


स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचनमा प्रसारप्रसार गर्न पाइँदैन : सुमन घिमिरे


208
Shares

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कुनैपनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्षमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नपाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त कार्य आचारसंहिता विपरित भएको बताउनुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र कुनैपनि दल वा उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ५ को ९क० को देहाय ४ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्थानीय तहभित्र कुनैपनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नहुने स्पष्ट उल्लेख छ । सो व्यवस्थाविपरीत क्रियाकलाप नगर्न आयोगले जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका बमोजिम फागुन ४ गतेदेखि १८ गते राति १२ बजेसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘फागनु २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका बमोजिम फागनु ४ गतेदेखि १८ गतेको राती १२ वजेसम्म राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न पाउने अवधि रहेको छ । यो अवधीमा केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरुको प्रचारप्रसारमा आचारसंहिता विपरित सहभागिता जनाएको भन्ने गुनासाहरु निर्वाचन आयोगमा आएको हुनाले आयोगले यस विषयमा निर्णय गरेर कुनैपनि स्थानिय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानिय तहभित्रमा कुनैपनि राजनितिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ५ को ९क० को देहाय ४ ले व्यवस्था गरेको छ ।

सो व्यवस्था विपरित निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुनको लागि त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरुलाई आयोगले अनुरोध गरेको छ ।’ आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता कडाईका साथ पालना गर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।