
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रको विकास र मावन-वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व अन्त्यका लागि समयानुकुल कानून आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तगर्तको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृतहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा स्रोतको व्यवस्था नहुँदा पूर्वाधार र मध्यवर्ती क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि समस्या भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । बैठकमा बोल्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले निकुञ्जहरु विकासको वाधक भएको आम बुझाई भएपनि वास्तविकता त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका साना आयोजनाहरुमा आफूहरुले सहजिकरण गरेको र ठूला आयोजनाको सम्बन्धमा विद्यमान कानूनअनुसार चल्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताउनुभयो । उहाँले श्रोत अभावका कारण मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने क्रममा निकुञ्जहरुको पारिस्थितिय प्रणालीमा समेत समस्या भइरहेको बताउनुभयो ।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक रामले वन ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण निकुञ्ज संचलानमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले वन ऐनलाई समयानुकल बनाई निकुञ्जहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले वन व्यवस्थापनबाट उठेको स्रोत पालिकाले समेत माग्न थालेका कारण पालिकासँग सहकार्य गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रले प्रकृतिको संरक्षण, वन्यजन्तुको संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारीको सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बलियो बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत रामचन्द्र खतिवडाले प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा द्रुत राहत कोष र उद्धार केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्जमा आउने समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले निकुञ्ज सञ्चालनको मोडालिटी पालिकास्तरीय बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोज साहले निकुञ्जहरुले वन्यजन्तु संरक्षणको मात्र अपेक्षा नगरेको कारण आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले निकुञ्जले वन्यजन्तुको संरक्षण मात्र नभई प्राकृतिक स्रोतको उपयो गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन समेत टेवा पु¥याएको बताउनुभयो ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जकी वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत सुस्मा रानाले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा चोरी पैठारी न्युन हुने गरेको भएपनि निकुञ्जको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि अधिकार छुट्याउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सगरमाथा क्षेत्रमा शेर्पा तथा बौद्ध धर्मावलम्वी बस्ने भएकाले चोरी शिकारीका घट्ना हुने सम्भावना न्युन रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा सोमबार राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा निकुञ्ज प्रमखहरुसँग छलफल गरिएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्