५ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Mon Feb 17 2025


‘राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार हनन भइरहेको छ’


546
Shares

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा सुनुवाई गर्न सर्वोच्चले ढिलासुस्ति गरेको भन्दै संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको बैठकमा प्रमुख सचेतक बर्तौलाले संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्धम सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयहरु ठिक ढंगले नभएको भन्दै समितिको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्त बमोजिम संसदले बनाएको कानूनमा लामो समय नकुर्ने तर संवैधानिक आयोगका सवालमा वर्षौं कुर्नुपर्न कुरा रहस्यमय भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले न्याय निरुपणको कयौं प्रक्रियाहरुमा संवैधानिक आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरुमा गाँठो किन पार्दै खोजिँदैछ रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । २०७७ सालमा सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगहरुमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । यो नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै २०७७ पुस १ गते नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि त्यसको छिनोफानो अझै भएको छैन । जटिल संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालतले नै मुद्दा लम्ब्याइरहेको आरोप सर्वोच्चमाथि लाग्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राज्यपक्षबाटै मा अधिकार हनन भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन १३ प्रतिशत मात्र हुनुले राज्य मानव अधिकार रक्षाका लागि संवेदनशील नभएको स्पष्ट भएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रकारका मेकानिजमहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगले गरेका सिफारिसहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने देशको लोकतान्त्रिकरण कहिले हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले देशमा विधिको शासन कायम गर्न हरेक नागरिकको मानव अकिार संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले मानव अधिकारको क्षेत्र ठूलो र फराकिलो भएको कारण मानव अधिकार आयोगले मात्र काम गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले मानव अधिकारको अवस्था हेर्नकै लागि अन्य संवैधानिक आयोगहरुको परिकल्पना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगले उजुरीहरुको टुंगो समयमै गर्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालत र सरकारलाई प्रश्न गर्नुपूर्व आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न मानव अधिकार आयोगलाई आग्रह समेत गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार हनन भयो भनेर आएको उजुरीकर्ताले कति वर्ष पछि न्याय पाउने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

समिति बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।