काठमाडौं । भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम भन्सार विभागलाई दिँदा भन्सारको प्रभावकारीता कम हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगतदेखि भन्सारको क्षेत्रमा पावहन गोदामको काम गर्ने निकायहरु खडा गरेर काम गरिरहेकाले अहिले नै भन्सार ऐनमा भन्सार विभागलाई दिनेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले सरकारले भन्सार विभागलाई गोदाम तथा पारवहनको व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा भन्सारको अन्य काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भन्सारमा गोदाम तथा पारवहन सम्बन्धी काम गर्न सरकारले गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले कम्पनीको नेपालमा मात्रै नभएर भारत लगायतका देशमा समेत शाखा सञ्चालन गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

सचिव कार्कीले भन्सारलाई सहजिकरणको लागि उद्योग मन्त्रालयका दुईवटा निकायहरुले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताउनभयो । उहाँले वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई गोदाम तथा पारवहन कम्पनी र इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

सचिव कार्कीले उहाँले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल,भैरहवा,पोखरामा जिटुजीमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकारले भन्सार ऐनमा अब गोदाम बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भन्सार विभागलाई दिँदा उचित नहुने बताउनुभयो । उहाँले गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आषिश गजुरेलले भन्सारमा आएका सवारी साधन र पारवहन तथा गोदामको काममा भन्सारलाई सहजिकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले पारवहन तथा गोदाम कम्पनी र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको उदेश्य गोदाम व्यवस्थापन भएकाले यसैलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्सारको भन्सार जाँचपास गराउने उद्देश्य भएकाले त्यही अनुरुप भन्सार ऐन बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले वाणिज्य मन्त्रालयका दुई निकायले एउटै काम गर्न दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले इन्टर मोडल र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीलाई मर्ज गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम तथा वायर हाउस फरक–फरक बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्सार ऐनमा कार्य क्षेत्र तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद छिरीङ डम्डुल लामाले पनि पारवहनले पारवहनको मात्रै जिम्मा दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विगतमा विभिन्न निकायलाई जथाभावी रुपमा जिम्मेवारी दिएको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्सार,पारवहन र इन्टरमोडलको डे«स समेत फरक–फरक बनाउन ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।