काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सरकारी निकायमा महाप्रवन्धक आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल टेलिभिजनको दृष्टान्त पेस गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरुङले सो प्रश्ताव गर्नुभएको हो ।

सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरुले राखेको प्रश्तावमाथिको छलफलमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले अध्यक्ष आफैं कार्यकारी भएको कुनैपनि संस्थामा अर्को प्रमुखको रुपमा महाप्रवन्धकको व्यवस्था गर्न नहुने बताउनुभयो । दुई वटा कार्यालय प्रमुख हुने व्यवस्थापनले आपसी द्वन्द्व हुने, खर्च पनि बढी हुने र कामै नहुने भएकाले पनि कार्यकारी अध्यक्ष भएको निकायमा महाप्रवन्धक हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले नेपोलियन बोनापार्टले दुईटा असल जनरल भन्दा एउटा खराब सिपाई नै ठिक भन्नुभएको उल्लेख गर्दै संस्थाहरुमा पनि आपसी द्वन्द्व हुन नदिन एउटै कार्यालय प्रमुख आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले परिणाममुखि काम गर्न पनि संस्थाहरुमा कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रवन्धक दुवैको व्यवस्था हुने कुरा उपयुक्त नभएको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले कार्यकारी अध्यक्ष भएको ठाउँमा महाप्रवन्धक राख्ने कुरा हटाउने विषयमा दृढतापूर्वक उभिन सांसदहरुलाई पनि आग्रह गर्नुभयो । समितिको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।