२७ मंसिर २०८१, बिहिबार | Thu Dec 12 2024


‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को गन्तव्य पूरा गर्ने अठोट लिएका छौं : प्रधानमन्त्री ओली


182
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको गन्तव्य पूरा गर्ने अठोट लिएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेकपा (एमाले)ले सरकारलाई दिएको सुझाव ग्रहण गरेपछि सो कुरा बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको अठोट पूरा गर्नका लागि आवश्यक सुझाव दिन पनि सबै राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । विक्रम संवतको २००० मा आफूहरुले समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको गन्तव्यमा पुग्ने अठोट लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई पूरा गर्नका लागि सरकारले जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्नै बताउनुभयो । उहाँले एमालेले दिएको सो सुझाव सरकारका लागि अति उपयोगी हुने पनि बताउनुभयो ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको सुझावमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धि संविधानका व्यवस्थाहरु र राजनीतिक दल सम्बन्धि कानूनको पुनरावलोकन, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेगरी वैदेशिक लगानी भित्रयाउने, द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय व्यापार वृद्धि गरी प्रविधि आयात गर्ने काममा हाम्रो कूटनीतिक प्रयासलाई हरेक हिसावबाट प्रभावकारी र दक्ष बनाई सोही अनुसार परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

संविधानको साझा सूचिमा रहेका अधिकारको बाँडफाँड सम्बन्धि बाँकि कानूनहरु अविलम्व निर्माण गर्न, स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदान कटौति नगर्न, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व पारित गर्न पनि एमालेले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

२७४ पृष्ठ लामो सुझाव पत्रमा रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रमिकहरुको सुरक्षा, तोकिएको काम र काम अनुसारको तलव तथा अन्य तोकिएका सेवा, सुविधाहरुको सुनिश्चितता, श्रम स्वीकृतिको सहजता, दुर्घटनामा परेपछिको उपचारको व्यवस्था, मृत्यु भएमा उद्दारको व्यवस्था, श्रमिकको संख्या र त्यस अनुसारको उनीहरुलाई दुतावासले दिने सेवा प्रवाहरुको चुस्तता, आदि विषयहरुमा ध्यान दिन भनिएको छ ।

उपमहासचिव ज्ञवालीले गैर आवासीय नेपालीहरुको नागरिकताको विषयमा रहेको अस्पष्टता अन्त्य गरी भिसा, पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार आदि विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताउनुभयो ।