३ असार २०८१, सोमबार | Mon Jun 17 2024


७ सदस्यीय ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन, तीन महिनाको समय निर्धारण


0
Shares

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ७ सदस्यीय सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा ‘संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन भएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि राजनैतिक सहमति निर्माण र संसदीय समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

७ सदस्यीय ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरेको हो । सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा मुद्दा उठाउँदै सहकारी प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

कानून विपरित वचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताउनुभयो । उहाँले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने, समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको वचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूचि, १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आवद्ध वचतकर्ताको वचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने कार्यक्षेत्र रहेको छ । सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं वचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्शानी पु¥याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूचि २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए÷नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने । संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यउक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । संसदीय छानिबन समितिमा ७ सदस्य रहने टुंगो लागेपनि कोको बन्ने भन्ने यकिन भइ नसकेको मन्त्री गिरीले बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार तीन महिना भित्रको समयमा सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन समितिले बुझाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुमा ओरेण्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड,स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ,प्रभु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कन्जुमर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,कुवेर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था,लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, पशुपति सेभिङ क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड,तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, लालीगुरास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।

त्यस्तै अनसूचि २ अनुसार आईडियल यमुना बहुउद्देश्यी संस्था,ईमेज वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,सहारा वचत तथा ऋण सहकारी, समानता वचत तथा ऋण सहकारी,सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी,सुप्रिम वचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरू वचत तथा ऋण सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।