३ असार २०८१, सोमबार | Mon Jun 17 2024


संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो पूरा गर्न सरकार दृढ छ : प्रधानमन्त्री दाहाल


286
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम छिटो सम्पन्‍न गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनुभएको छ । मंगलवार गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखलेमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकांश कार्य सम्पन्‍न गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । उहाँले सशस्‍त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्‍गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको बताउनु भयो । संविधानबमोजिम तीनै तहमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्‍न निर्वाचनले मुलुकमा सङ्‍घीय शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयन, सङ्‍घीयता सबलीकरण, अर्थतन्त्र सुधार र पुनरुत्थान, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री शासनको स्थापना तथा भ्रष्‍टाचार नियन्त्रण सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले सुशासनलाई संस्थागत गर्न, विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभुति गर्नसक्ने गरी सुधारका लागि सरकार स्पष्‍ट मार्गचित्रका साथ अघि बढेको बताउनुभयो ।

‘संविधानले परिलक्षित गरेबमोजिम हामीले द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनाका अधिकाशं कार्य सम्पन्‍न गरेका छौं । शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तथा सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम समेत यथाशीघ्र सम्पन्‍न गर्न सरकार दृढ छ । द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति स्थापनामा हामीले गरेको अभ्यास विश्‍वसामु नविन उदाहरणका रूपमा स्थापित भएको छ । सशस्‍त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्‍गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर, आर्थिक सहायता, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको बताउनुभयो । देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थी लगायतका सम्पूर्ण गरी खाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधीजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल र पहुँचयोग्य बनाइएको बताउनुभयो ।