झाडीभित्र सरकारी गाडी, अधिकांशको बजार मूल्य करोडमाथि « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१५ आश्विन २०७९, शनिबार | Sat Oct 1 2022


झाडीभित्र सरकारी गाडी, अधिकांशको बजार मूल्य करोडमाथि


1.17k
Shares

काठमाडौं । देशको प्रशासनिक मुख्यालय सिंहदरबार, देशभरका प्रहरी कार्यालयदेखि वडातहसम्म सरकारी गाडी कवाडी अवस्थामा मिल्किएको देखेमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । अरबौंको ढुकुटी नयाँ बाहन खरिदमा उपयोग भइरहेका बेला सरकारी कार्यालयलाई नै डम्पिङ साईट बनाउने गरी थुपारिएका पुराना बाहनको हालत साँच्चै दयनीय छ । करोडौं पर्ने यी गाडी कति त पुर्नप्रयोगमा आउने हालतमा देखिन्छन् ।

पुल्चोकस्थित कृषि विभाग अन्तर्गत निकायका हाताभित्र यत्रतत्र, सर्वत्र यस्ता गाडीहरु रहेको देखिन्छ । सरकारी गाडीभित्र झाडी, झाडीभित्र गाडी देखिने वर्षौंदेखि यस्तै छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न कुनै सरकारी अधिकारीको ध्यान गएको देखिदैन । नयाँ गाडी किन्न तम्सिने तर पुराना मर्मत गरेर नचढ्ने रोग माथिदेखि तलसम्म फस्टाएको छ ।

यहाँ बेवारिसे हालतमा रहेका अधिकांश गाडीको बजार मूल्य करोडमाथि पर्छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभागदेखि कार्यालय तहसम्म देख्न पाइन्छ । यो रोग ट्राफिक प्रहरीमा झन् डरलाग्दो छ । व्यक्तिका सवारी साधन लिलाम गर्ने प्रावधान नहुँदा समस्या परेको प्रहरी बताउँछ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा बग्गीखाना, कोटेश्वर, गौशाला, सिंहदरबार, बानेश्वरदेखि उपत्यकाका अधिकांश प्रहरी बृत्त र प्रभागमा हजारौंको संख्यामा यस्ता साधन देखिन्छ ।

तराईका जिल्लामा सीमा नाकामा चोरी गरेर ल्याइएका वा तस्करीका काममा प्रयोग भएका र भन्सार छली ल्याइएको यस्ता सवारी साधनको संख्या अझै धेरै छ । यस्ता सवारी साधन सम्बन्धित कार्यालयहरूमा त्यतिकै फालिएको अवस्थामा हुने गरेका छन् । जफत गरिएका सवारी साधन नबिग्रने गरी राख्ने वा सयममै लिलाम गरी नगदमा परिणत गर्ने कानुन नहुँदा ठूलो मूल्यका प्रयोग योग्य सवारी साधन कवाडी बन्ने गरेका छन् । यसको लागि प्रहरीले पटक पटक कानूनी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेपनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद भट्ट बताउनुहुन्छ ।

कतिपय मन्त्रालय, संस्थानमा ठूला सवारीसाधन खिया, माटो लागेर झाडीले पुरिएको छ । यसरी सरकारी नम्बर प्लेटका र अन्य गरी सबै खालका सवारीसाधन त्यतिकै मिल्किएर रहेको छ । ती सवारीसाधन लिलाम गर्न मूल्यांकन समिति बने पनि मूल्य निर्धारणसमस्या हुने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन । पुराना सवारीसाधन भएकाले मर्मत गर्नुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । लिलाममा लिनेहरु दोहोर दबाबमा पर्ने भएकाले जोखिम मोल्न तयार हुँदैन्न ।