१६ चैत्र २०७९, बिहिबार | Thu Mar 30 2023


भ्रष्टाचारकाे छानबिन गर्न अख्तियारलाई पत्र काटेपछि सर्वोच्च अदालत दुई कित्तामा


19.942k
Shares

काठमाडौं । न्यायालयको विकृति विसंङ्गतिविरुद्ध कानून व्यवसायीको लामो आन्दोलनपछि बल्ल लयमा फर्कन थालेको न्यायालय फेरि अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्नसक्ने देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण क्रममा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमितता औंल्याएपछि कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले अनुसन्धानको लागि अख्तियारलाई पत्र लेखेपछि न्यायाधीशहरू दुई कित्तामा बाँडिएका छन् ।

निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कानूनविपरीत सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको लागि ठेक्का दिँदा अनियमितता गरेको महालेखाले ठहर गरेपछि न्यायालय अहिले तरङ्गित बनेको छ ।

१५ महिनाअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरु गरेको भवन निर्माण ठेक्काको क्रममा प्रतिस्पर्धा संकुचित बनाएको र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएपछि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले अख्तियारलाई छानबिन रोक्न पत्र काटेको विषय यसअघि नै बाहिरिएको थियो ।

मुख्य रजिष्ट्रार पन्थीले आफूखुसी अख्तियारलाई पत्र लेखेको रहस्य खुलेपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अनियमितताको सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको प्रगति र १५ दिनभित्र अनुसन्धान सक्न निर्देशन दिँदै पुनः परिपत्र गर्नुभयो ।

अहिले न्यायालयको प्रशासनि निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा अदालतभित्रै दुईथरी मत देखिएको छ । नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भएको अनियमिततामा अनुसन्धान गर्न कार्कीले अख्तियारलाई बाटो खुला गरेपछि अदालतभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशको अख्तियारलाई गरेको पत्राचारमा सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरूको असन्तुष्टि देखिएको छ । उनीहरूले सो विषयमा आन्तरिक छानबिन र विस्तृत छलफलको लागि पूर्ण बेठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

न्याायधीशहरू मात्र नभई सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई भेटेर पूर्ण बैठकबाट स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न सुझाव दिएका छन् । तर, कार्की भने छानबिन समितिले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने भन्दै अखितयारले नै छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

तर बहालवाला प्रधानन्याायधीश र न्यायाधीशमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छ । तर, अदालतको प्रशासनिक निर्णयमा भने स्पष्ट कानून छैन ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको सहमतिमा सुरु भएको सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको अनियमिततामा प्रधानन्याायधीश र न्यायाधीशहरूको छानबिन हुनुपर्ने एउटै माग भए पनि स्वतन्त्र न्यायापालिकामा अख्तियारलाई निम्त्याउने विषयमा भने फरक मत रहेको छ ।

राणाविरुद्धको आन्दोलनमा एकजुट भएर लागेका उनीहरूबीच अहिले अविश्वास बढेको छ ।