खिलनाथ ताजपुरिया (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख २० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यभार सम्हालेदेखि नै विवादमा तानिँदै आएका छन् ।

सत्ता सम्हालेदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले निरंकुश तथा अपारदर्शी कार्यशैली पछ्याएको टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरु गर्दै आएका छन् ।

२०७५ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साढे दुईवर्षे कार्यकाल विवादै–विवादकाबीच गुज्रिएको छ ।

एक समय दुईतिहाइ बहुमतमा रहेका ओलीलाई इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ठानिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘क्याबिनेट’ र सचिवालयको टिमलाई कमजोर बनाउँदै जाँदा त्यसको असर शासकीय शैलीमा देखिएको छ ।

प्रतिपक्षीलाई वास्ता नगरी ल्याएको अध्यादेश प्रकरण, नागरिक समाजमाथि नै खनिनु तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोल्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली निरंकुश र अपारदर्शी भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य टिप्पणी गर्छन् ।

भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओली नै भ्रष्टाचारीको रक्षाकवचमा मात्र उत्रिनु तथा कार्यसम्पादमा एकलौटी निर्णय गरिनुले पनि ओली विवादमा पर्दै आएका हुन् ।

त्यसो त सामाजिक सुरक्षा कोषले परिकल्पना गरेका उद्देश्य पूरा गर्न नसक्नु, ‘वाइडबडी’ खरिद प्रकरणमा अन्योलता, सरोकारवाला गुठियारसँग बिनाछलफल नै गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक, पत्रकारलाई कारबाही गर्ने प्रावधानहरुसहितको विधेयक, स्वरोजगार कार्यक्रममा दलीय भागबन्डा भएको आरोप, यातायात व्यवसायीहरुको दबाब र प्रभावसामु ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न नसक्नु, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवाद अन्त्य गर्न नक्सा जारी गर्न नसकेकाजस्ता विषयमा उनीमाथि प्रश्न उठेका छन् ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले दुई अध्यादेश जारी गरेपछि सचिवालयका केही सदस्यहरुले नै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेपछि उनले संसदमा आफू बलियो छु भनेर देखाउन सांसदहरुको हस्ताक्षर अभियान चलाए ।

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको प्रस्तावलाई पनि जनस्तरमा रुचाइएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले तीन करोड नेपालीको आशामाथि खेलबाड गरेको राजनीतिक विश्लेषक आचार्य टिप्पणी गर्छन् ।

सरकारको जिम्मेवारी सम्हाल्दा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति जनताबाट जुनस्तरमा भरोसा गरिएको थियो, त्यसको मात्रा भने अहिले क्रमशः घट्दो छ ।