पाकिस्तानमा घटाइयाे आयकर, मासिक १ लाखसम्म कमाउनेले वर्षमा १ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१३ असार २०७९, सोमबार | Tue Jun 28 2022


पाकिस्तानमा घटाइयाे आयकर, मासिक १ लाखसम्म कमाउनेले वर्षमा १ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने


325
Shares

एजेन्सी । पाकिस्तान सरकारले आयकर घटाएकाे छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री मिफ्ता इस्माइलले आयकर घटाइएकाे जानकारी गराउनुभएकाे हाे । मासिक १ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकले वर्षमा १ सय रुपैयाँ कर तिरे पुग्ने प्रावधान बजेटमा ल्याइएको छ ।

आर्थिक विधेयकमा वार्षिक ६ लाख आम्दानी भएका व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा कर छुट दिइएको छ भने १२ लाखसम्म आम्दानी हुनेले १ सय रुपैयाँ मात्र कर तिरे पुग्नेछ ।

कसले कति आयकर तिर्नुपर्ने छ ?
वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म तलब भएकालाई आयकरमा छुट दिएको पाकिस्तानले ६ देखि १२ लाखसम्म आम्दानी भएकालाई वार्षिक १ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ ।

वार्षिक १२ देखि २४ लाखसम्म आम्दानी हुनेहरूले ७ प्रतिशत कर बुझाउने प्रावधान बनाइएकोमा २४ देखि ३६ लाखसम्म आम्दानी हुने नागरिकले आम्दानीको १२.५ प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्नेछ ।

वार्षिक ३६ लाखभन्दा बढी आम्दानी हुनेहरूले १७.५ प्रतिशतको दरले कर तिर्नुपर्ने अर्थ विधेयकमा उल्लेख छ ।

तलब अनुसार कति काटिन्छ कर ?
मासिक आम्दानी ५० हजार भएकाले कर तिर्नुनपर्ने पाकिस्तानमा १ लाख भएको अवस्थामा वर्षमा १ सय रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ ।

यसअघि मासिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले मासिक ७ हजार ५ सय कर तिर्नुपर्नेमा अब भने ३ हजार ५ सय मात्र तिर पुग्ने भएको छ । मासिक २ लाख आम्दानी गर्नेले पहिला १५ हजार कर तिरेकोमा अब भने ७ हजार रुपैयाँ मात्र तिर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै मासिक २ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले यसअघि २३ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ कर लागू गरिएकोमा अब घटेर १३ हजार २ सय ५० कर तिर्नुपर्नेछ । ३ लाख मासिक आम्दानी भएकाले ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब रकम घटेर १९ हजार ५ सय रुपैयाँ रुपैया भएको छ ।

३ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक आम्दनी गर्नेले मासिक ४२ हजार ५ सउ कर तिर्नुपर्ने थियो भने अहिले घटेर २८ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा झरेको छ । मासिक ४ लाख आम्दानी गर्नेले ५२ हजार ५ सय कर तिरेकोमा अब भने ३७ हजारमा झरेको छ ।

कर स्ल्याबमा भएको परिर्वतनले न्यून आय भएकालाई राहत दिएको त्यहाँका विज्ञले जनाएका छन् । करको दायरा बढाउने दिशामा देश अघि बढेको उनीहरू बताउँछन् ।