यज्ञराज पाण्डे (इमेज)

काठमाडौं, वैशाख १ । वर्ष २०७६ न्यायालयका लागि केही अर्थपूर्ण रह्यो ।

यस अर्थमा अर्थपूर्ण कि न्यायालयका आदेश, निर्णय र फैसलाहरु वर्षभरि नै चर्चामा रहे । कतिपय मुद्दामा न्यायालय स्वयं पनि विवादमा पर्‍यो ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको बलात्कार उद्योगको मुद्दा, वर्तमान सभामुख अग्नि सापकोटाको कर्तव्य ज्यान मुद्दा, जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा अफ्ताव आलमविरुद्ध दायर भएको मुद्दा, ३३ क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दा, सञ्जय साह ‘टक्ला’को बम विस्फोटन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दा, टेलिभिजनकर्मी रवि लामिछानेको आत्महत्या दुरुत्साहनका मुद्दाहरु यो वर्ष नेपाली मिडियामा ‘हेडलाइन’ बने । आमसर्वसाधारणमा व्यापक चासोको विषय बने ।

त्यस्तै, ललिता निवास प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारसहित चार मन्त्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचारको मुद्दाले पनि न्यायिक वृत्तमा खुबै चर्चा पायो ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी सुनुवाइ भइरहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पनि निक्कै विवादित बन्यो ।

यतिमात्र होइन, न्यायालय स्वयं विवादित बनेको न्याय परिषद्ले गरेका न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि हो ।

पाँच नवन्यायाधीश नियुक्तिमा मनोज शर्माको योग्यता नपुगेको विषयले त सर्वोच्चलाई आलोचित नै बनायो भने न्यायाधीश बन्नकै लागि न्याय परिषद् सदस्यबाट राजीनामा दिएका पदम वैदिकलेसमेत न्यायालयलाई थप विवादमा ल्याए ।

त्यस्तै, वर्षको अन्त्यमा कोरोनाको महामारीबाट सर्वोच्च पनि प्रभावित बन्यो । रिक्त एक पदमा न्यायाधीश नियुक्तिमा सर्वोच्चको ढिलाइ र कोरोनाका कारण टाढिएको बेञ्च बारबाटै आलोचित बन्यो ।

तर, न्यायालय समग्रमा परिवर्तन र रुपान्तरणको पक्षमा देखिएको दाबी गर्छन्, नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई ।

पेसी व्यवस्थापनको कुरा, मुद्दा व्यवस्थापनको कुरालगायतका विषयमा केही राम्रा काम गरेपनि वर्ष २०७६ न्यायालयका निम्ति त्यत्ति उत्साहजनक नभएको बताउँछन्, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेल ।

मुद्दा कति दायर भए र जनताकाबीच कति चर्चा पाएभन्दा पनि कतिले न्याय पाए र न्यायालयले कति न्यायोचित निर्णय गर्‍यो भन्नेले नै न्यायालयको सफलता र असफलता निर्धारण गर्ने हो ।

सुस्त सुनुवाइ, फैसलामा पक्षपात, न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा हरेक वर्ष अल्झिने न्यायालयका लागि वर्ष २०७७ मा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनका लागि थप कसरत गर्नुपर्ने चुनौती यथावत् छ ।