फाइल तस्विर

काठमाडौं । नेपालको दोस्रो ठूलो भन्सार नाका मानिने भैरहवामा एकीकृत भन्सार चेक पोष्ट (आईसिपी) निर्माण नहुँदा व्यवसायीले सास्ती झेल्नु परेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता डेढ दशकसम्म कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क बाहेकका विभिन्न झन्झट व्यहोर्न बाध्य भएका छन् ।

सन् २००७ मा नेपाल र भारत सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार भैरहवासहित वीरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्ज नाकामा आईसिपी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने तथा भारतीय पक्षले प्राविधिक तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने सम्झौता भएपनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भैरहवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्झौताअनुसार सो चेकपोष्ट वीरगञ्ज, विराटनगरमा सम्पन्न भइसकेको छ र नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको छ ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत ज्ञानेन्द्रराज ढकालले आईसिपी निर्माणका लागि नेपालका तर्फबाट आवश्यक जग्गा अधिग्रहण भइसकेको जानकारी दिँदै भारतीय क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण अझै बाँकी रहेको र केही समस्या भएकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

आईसिपीमा भन्सार कार्यालय, बैंक, पशु तथा कृषि क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माण हुने बताइएको छ । नेपाल भारत दुवैतर्फ एकै प्रकृतिका संरचना निर्माण हुनेछ । आईसिपी नबन्दा सो नाका हुँदै आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीलाई लामो समय लाग्दा अतिरिक्त शुल्क बढने भएकाले अन्य नाकातिर आकर्षित भइरहेका छन् ।

निश्चित समयका लागि लिइएका गाडी धेरै दिन सडकमै रोकिनु पर्दा आयातकर्ताले भोग्नुपर्ने आर्थिक क्षति लगायतका अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । छिटो जाँचपास गरिदिने नाममा हुने अवैध असुलीको समस्या पनि व्यवसायीले भोग्दै आएका छन् ।