नेपाल औषधि लिमिटेड आफैँ विरामी, बजारमा पाइँदैनन् सरकारी सिटामोल « Image Khabar


नेपाल औषधि लिमिटेड आफैँ विरामी, बजारमा पाइँदैनन् सरकारी सिटामोल


338
Shares

काठमाडाैं । सरकारले व्यापार गर्नु उचित या अनुचित भन्ने विषयमा आआफ्नै तर्क र बहस होलान् । बन्दपछि फेरि सञ्चालनमा आएको नेपाल औषधि लिमिटेड अस्तित्वमा त छ, तर उत्पादनका माध्यमबाट बजारमा परिचय बनाउन सकेको छैन ।

६ वर्षसम्म ताला लागेर चार वर्षअघि सञ्चालनमा आएको सरकारी स्वामित्वको औषधि लिमिटेडले उत्पादनमा क्षमता बढाउन सकेको त छैन नै, जनजनको जीब्रोमा झुण्डिएको सिटामोल र जीवनजल उत्पादनसमेत नियमित गर्न जाँगर चलाएको छैन ।

आधारभूत उपचारमा अत्यावश्यक मानिने यस्ता औषधि उत्पादनमा निजी कम्पनी आक्रामक रूपमा अघि बढ्दा सरकारी स्वामित्वको औषधि उत्पादक कम्पनी बजारमा औषधि पुर्‍याउने औकातमा देखिँदैन । कोभिडको संक्रमणमा बजारमा सिटामोलको अभाव हुँदा धेरैले सरकारी कम्पनी सम्झिए । तर, उ आफैं विरामी अवस्थामा देखियो ।

पुनः सञ्चालनमा आधा दशक भइसक्दा पनि उसको अवस्था गरी खानु न मरी जानु भने जस्तै दोधारमा छ । अहिले कम्पनीबाट सिटामोल, सिटामोल प्लस, जीवनजल र ग्लिसिरिन उत्पादन हुन्छ । लिमिटेडका प्रवन्ध निर्देशक मोहम्मद सफिउल्लाहले हल्लाभएजस्तो बजारमा सिटामोल अभाव नभएको दावी गर्नुहुन्छ ।

आफूहरू सेवामुलक भएकाले निजी औषधि कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नआएको सफिउल्लाहको भनाइ छ । बजारमा सिटोमाल अभाव नभएको दाबी गर्ने उहाँ सर्वसाधारणले खोजेकै स्थानमा भने उपलब्ध हुन नसकेकोमा सहमत हुनुहुुन्छ ।

कोरोना संक्रमणको समयमा सेनिटाइजर उत्पादन गर्न सुरु गरेको लिमिटेडले कर्मचारीको अभाव देखाउँदै उत्पादन बढाउन सकेन । कम्पनीमा नयाँ कर्मचारी थपिएका छैनन् । भएका पनि अवकाश प्राप्त हुँदै गएपछि समस्या भएको प्रबन्ध निर्देशक सफिउल्लाहको तर्क छ ।

हाल तीन दिनमा १० लाख डोज सिटामोल उत्पादन गर्ने गरेको दावी गरेको औषधि लिमिटेडले तीन महिनाभित्र १३ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । २ वर्षभित्र सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने ७१ वटा औषधि उत्पादन गर्ने धोको कम्पनीको छ ।

हाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन गरेको औषधि देशभरका ५७ वटा फार्मेसीमा जाने गरेको दावी गरेको छ । यस्तै जीवनजलमा उत्पादन बढाउन १ मेसिन थप गरिएको र यसले १ मिनेटमा ७२ प्याकेटसम्म उत्पादन क्षमता बढ्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

चलाउनका लागि चलाउने नभई प्रतिस्पर्धासँगै औषधिको गुणस्तरमा कम्पनीले ध्यान दिन जरुरी छ । उद्योग चलाएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु उसको दायित्वभित्र पर्छ । त्यसैले व्यवस्थापकीय सुधारतर्फ सरकारको ध्यान जरुरी छ ।