
-मिरा बस्नेत र दिलीप पोख्रेल(ईमेज)
काठमाडौं । देशको कुनैपनि भागमा बेसाहारा बनेका ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह अब स्थानिय तहले गर्ने भएको छ ।
तर शर्त के छ भने त्यस्ता बेसाहारा नागरिकको जायजेथा वा अंश भाग स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितका लागि परिचालन गर्नेछ ।
आम्दानीको निश्चित रकम बाबुआमाको नाममा छुट्याउनुपर्ने प्रावधानले निकै चर्चा पायो । यसको पक्ष विपक्षमा बहस पनि भए ।
विवादपछि यो प्रावधानबाट पछि हटेको समितिले अहिले घुमाउरो पारामा व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित विधयेकमा छोराछोरीको आम्दानीबाट १० प्रतिशत आमाबाबुको नाममा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर सन्तान वा नजिकका हकवालाको आर्थिक आम्दानी र हैसियतका आधारमा निश्चित रकम मासिक सम्बन्धित जेष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउने व्यवस्था छ ।
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमा संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले साहाराविहीन जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण र हेरचाह स्थानीय तहले गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर यसरी हेरचाह गरिने ज्येष्ठ नागरिको जायजेथा भने स्थानीयतहले आफ्नो स्वामित्वमा लिनेछ ।
तर सरकारले तोकेको न्युनतम आम्दानी नभएको व्यक्तिका हकमा भने जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता पुरागर्ने दायित्व स्थानिय तहको नै हुनेछ ।
यसैगरी उचित अभिभावकत्व नलिएका सन्तान वा हकवालालाई भने जेष्ठ नागरिकको नाममा रकम जम्मा गर्न स्थानीय तहले बाध्य पार्न सक्ने छैन ।
अर्कोतर्फ आमाबाबुको हेरचाह नगर्ने सन्तान र हकबालाले जेष्ठ नागरिकको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि पाउने छैनन ।
संशोधित विधयेकमा जेष्ठ नागरिकहरुको सीप हस्तान्तरण गर्ने लगायतका व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुमा ज्ञान सीप केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।
विधेयकका केही प्रावधानमा कडा आपत्ति जनाएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले अहिले संशोधनसहित पारित भएको विधेयकमा ठिकै रहेको बताएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठका अनुसार, पैतृक सम्पत्ति स्वइच्छाले जो कसैलाई दिन पाउनुपर्ने प्रावधान भने अझैपनि विधेयकमा छुटेको बताए ।
विधेयक अहिले समितिबाट पारित भएपनि यसमा अझै परिमार्जन गर्न सकिने अवस्था भने विद्यमान छ ।
अब यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा जानेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्