अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था जर्जर : ऋण तिर्नकै लागि सन्तान बेच्दैछन् आमाहरू « Image Khabar


अफगानिस्तानको आर्थिक अवस्था जर्जर : ऋण तिर्नकै लागि सन्तान बेच्दैछन् आमाहरू



गृष्मा राजभण्डारी
काठमाडौं । जनअपेक्षाअनुसार राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सकेन भने जनताको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण अफगानी नागरिक बनेका छन् ।

सधै युद्धको विभिषिका व्यहोरिरहेका त्यहाँका जनताले कहिल्यै सुखको सास फेर्न पाएनन् ।देशमा तालिवानी शासन आएपछि अमानवीय व्यवहारमै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सन्तानको हातमुख जोर्न ऋण लिएका घरेलु महिला ऋण चुकाउन आफ्नै सन्तान बेच्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

सन्तानलाई कोखको घाउ भनिन्छ । सन्तान रुँदा आमाको आँखा रसाउँछ । संसारमा सर्वाधिक प्रयोग गरिने शब्द भनेकै आमा हो । त्यही आमाले सन्तान पाल्न लिएको ऋण तिर्न आफ्नै कोखको घाउ बेच्नुप¥यो भने त्यो पीडाले धर्ती हल्लिएला कि नहल्लिएला ?

हो, अफगानिस्तानका आमा त्यही अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीति सेवा हो । नेताहरू सेवाका वाहक हुन् । तर, अफगानिस्तानको राजनीतिले न नाना, न खाना, न छाना दियो । गरिबका लागि बरदान मानिने राजनीति यहाँका गरिबका लागि अभिषाप ठहरियो । आमाको कोखबाट बच्चा खोस्ने निकृष्ट कर्ममा त्यहाँको राजनीति सक्रिय बन्यो ।

देशको पश्चिमी क्षेत्रमा बस्ने, सरसफाइको काम गर्ने ४० वर्षीया सलेहाले अहिले आफ्नी ३ वर्षीया छोरी ऋण लिएको व्यक्तिलाई बेचेकी छन् । उनले ५ सय ५० डलर चुकाउनु थियो । तर, दैनिक कामबाट उनले ७० सेन्ट मात्र आम्दानी गर्छिन् । उनका पति बेरोजगार छन् । जीवन यत्तिकै पीडादायी रहिरहने हो भने बच्चासँगै आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने त्रासमा उनी छन् ।

यो त प्रतिनिधि घटना हो । अफगानिस्तानसँग अहिले अनगिन्ती अमानवीय चित्र छन् । गत महिना संयुक्त राष्ट्र संघले तालिवानको अचानक नियन्त्रण पश्चात अफगानिस्तान अधिकतम गरिबीतर्फ मोडिरहेको चेतावनी दिएको थियो । यूएनडीपीका अनुसार अबको एक वर्षभित्रै अफगानिस्तानमा गरिबीको दर बढेर ९७ देखि ९८ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।

देश दुर्गतिको भासमा परेको प्रमाण महिला र केटाकेटीको दुरावस्था हो । यो वर्ग राजनीतिको जोडघटाउ केही बुझ्दैन । तर, त्यसको प्रत्यक्ष सास्ती तिनै निर्दोष समुदायले भोग्नुपरिरहेको छ । पछिल्लो दुई दशकयता अफगानिस्तानको आर्थिक स्थितिमा धेरै सुधार आएको थियो । तर, राजनीतिक अस्थिरका कारण त्यो सबै भङ्ग हुने खतरा बढेको छ ।

अमेरिकाले १० अर्ब डलरको अनुदान रोकिदिएपछि त झन् देशको अवस्था चौपट हुँदै गएको छ । कामना गरौं, राजनीतिक दाउपेचमा निर्दोषले हार्ने यो परिपाटी चाँडै अन्त्य होस् । एजेन्सीहरूको सहयोगमा