काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)बाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

त्यस्तै ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गर्नुभएकाे थियाे ।

ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुईजना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुन विपरीत भन्दै बदर गर्न माग गर्नुभएकाे थियाे । सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी नै अवैधानिक भन्दै रिट दिनुभएकाे थियाे ।