नारायणी लामिछाने
काठमाडौं, असोज ३ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धि व्यवस्था छ । सोही धाराअनुसार सरकार बन्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको यो धाराको गलत दाउपेचले सरकार अस्थिर बन्यो । सडकका राजनीति दल सरकार र सरकारका राजनीतिक दल सडकमा पुगे । सत्ता सहयात्री दलका नेताहरुको सम्बन्ध पानी बाराबारसम्म पुग्यो ।

संविधानको भाग ७ को धारा ७६ ‘१’ अनुसार नै बनेको थियो केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सहितको बहुमतको सरकार । राष्ट्रपत्तिले प्रतिनिधी सभामा बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था अनुसार नै सो सरकार बनेको थियो ।

२०७५ फागुन ३ मा पार्टि एकिकरण भई बहुमत सहितको नेकपाको सरकार बन्यो । तर पार्टीभित्रै आन्तरिक द्धन्द्ध चर्किन थाल्यो । द्वन्द्व नेताहरुको थियो तर प्रहार खेप्यो संविधानले । फलस्वरुप तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधी सभा विघटन गर्नुभयो । सर्वाेच्चमा रिट दायर भयो र गत फागुन ११ मा संसद व्युँतियो । पार्टि भित्रको आन्तरिक कलह चर्किन थालेपछि गत बैशाख ३० गते राष्ट्रपत्तिले ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै धारा ७६ ‘४’ अनुसार केपी शर्मा ओलीले संसदमा ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यदी धारा ७६ को ४ अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्रैै धारा ७६ को ५ को व्यवस्थालाई राष्ट्रपत्तिले अपनाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो । तर राष्ट्रपत्तिले धारा ७६ को ३ बाट उपधारा ४ लाई वास्ता नगरी धारा ७६ को ५ मा प्रवेश गरि संविधानसभा सदस्यलाई नियुक्तीका लागि विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्न गत जेठ ७ गते २१ घण्टे समय दिनुभयो ।

त्यतीमात्रै होईन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि जेठ ८ गते राष्ट्रपत्तिले धारा ७६ को ७ अनुसार मध्यावधी चुनावको घोषणा गर्नुभयो । संसदमा विश्वासको मत पाउन सम्भव नभएपछि जेठ ८ गते पुनःसंसद विघटन गरियो । यस विरुद्ध अदालतमा रिट प¥यो । सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते पुन संसद पुर्नस्थापनाको फैसला ग¥यो । फलस्वरुप धारा ७६ को ५ बमोजीम कांग्रेस सभापत्ति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो ।

यसरी धारा ७६ १ बमोजीम बनेको नेकपा सरकार टुक्रिन पुग्यो र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्यो । सरकारमा हुँदा त्यही धारा प्रिय हुने सत्ताबाट बाहिरिँदा त्यही धारा प्रतिकूल हुने अचम्मको दृश्य नेपालको राजनीतिमा देखियो ।