नारायणी लामिछाने
काठमाडौं । सरकारले अब कुनै पनि राज्यकोष चलाउन नपाएसँगै सरकारी कर्मचारीको तलब सुविधा रोकिने भएको छ । प्रतिशोधी प्रतिपक्ष, अन्योलमा गुज्रेको सरकार र हुस्सु कर्मचारीतन्त्रका कारण इतिहासमै पहिलो पटक राज्यकोष सरकारको पहुँचबाट बाहिरिएको हो ।

सरकारले बुधबारसम्म संंसदबाट गर्नुपर्ने प्रतिस्थापन बजेट पारित हुन नसक्दा कोभिडको खोप किन्ने प्रक्रिया सम्म धक्का लागेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश बुधबारसम्म पारित गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहे पनि संसदमा भएको अवरोधले बजेट पारित हुन सकेन ।

सत्ता र शक्तिको हानाथापले सरकारले खर्च गर्ने सबै बाटो बन्द भएको छ । अर्थशास्त्रको भाषामा यसलाई ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित सरकारी खर्च खासगरी सञ्चित कोषबाट गरिने खर्च गर्न पाइँदैन । सन्चित कोषमा व्ययभार भएको रकम भने खर्च गर्न छूट छ ।

त्यो भनेको विदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, स्वदेशी ऋणको सावाँ र ब्याज, संवैधानिक निकायहरूको नियमित खर्च भुक्तानी हुन्छ । यसरी बजेट निस्क्रिय भएको अवस्थामा कर्मचारीले तलब नै पाउँदैनन् भने सबै प्रकारको भुक्तानी रोकिन्छ । बजेट माथि भएको लापरबाहीले यस्तो अवस्था आएको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले जारी गरेको अध्यादेश ६० दिनभित्रै पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा पेश्की बजेट मार्फत निदान खोज्न सकिन्थ्यो । तर, सरकारले त्यो बाटो नखोजी नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट ल्याउने भनेको छ । त्यो बाटो बन्द भएपछि राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरि अर्काे अधिवेशन आह्वान गरेमा मात्रै सम्भव हुने एक मात्रै बाटो बचेको छ ।

बजेट होलिडेको अवस्थामा विदेशमा रहेका नियोगहरूले पनि खर्च भुक्तानी गर्न मिल्दैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकासका काममा पनि परेको छ । यसरी दलहरूबीच शक्ति र सत्तामान मिलेको हिसावकितावको भुतभुते निर्दोष जनताको टाउको हाल्नु उचित होइन ।