८ जेष्ठ २०८२, बिहिबार | Thu May 22 2025


०७२ को बदला लिने व्यग्रता


0
Shares

काठमाडौं । संसद्को दुईतिहाइसहित इतिहासको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिएका केपी ओलीले संसद्मा सामान्य बहुमत पनि जुटाउन सकेनन् । तीन वर्षअघि बनेको दल खण्डित भएपछि ओलीले आफ्नै साबिकको दल एमालेलाई पनि एकीकृत राख्न सकेका छैनन् । संसद् विघटनको आदेशदेखि ओलीले ल्याएका एकपछि अर्को अध्यादेशहरूलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले सिलसिलेबार रूपमा खारेज गर्दै आएको छ । यसरी आफ्नै दललाई खण्डित गरेका, संसद्को विश्वास विधिवत् रूपमा गुमाएका र संवैधानिक नैतिकता सर्वस्व पारेका प्रधानमन्त्री ओली मूलतः निकै कमजोर भइसकेका छन्, तैपनि उनलाई पदमा बसिराख्न कुन शक्तिले उक्साइरहेको छ रु नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले त इसारा मात्र गरेका छन्, भारतस्थित कूटनीतिक जानकारहरूले त यसमा ओलीका पछाडि भारत सक्रिय रहेको लेख लेखिरहेका छन् ।

पूर्वराजदूत रणजित राय, १३ जुन, टाइम्स अफ इन्डिया

परम्परागत रूपमा भारतको नजिक रहेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहको सहभागितालाई लिएर नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने धारणा व्याप्त छ । ओलीले नागरिकता सम्बन्धमा जसपाको चासो सम्बोधन गरिदिएका छन् । यसैगरी ‘रअ’ प्रमुख, सेनाप्रमुख, विदेशसचिव तथा भाजपा विदेश विभाग प्रमुखको शृंखलाबद्ध नेपाल भ्रमण तथा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि उपरोक्त धारणालाई समर्थन गरेको छ ।

नेपालमा अलोकप्रिय र निरंकुश सरकारको पक्ष लिएको र समर्थन गरेको भन्ने जनस्तरमा व्यापक रूपमा फैलिएका धारणालाई भारत सरकारले सबै राजनीतिक शक्तिहरूमाझ पुगेर हटाउनुपर्दछ । शान्तिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध र लोकतान्त्रिक नेपाल हाम्रो दीर्घकालीन रणनीतिक चासो हो । यस दिशामा भएका सबै प्रयासलाई भारतले निरन्तर समर्थन गर्नु आवश्यक छ ।

नयाँ पत्रिका