काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदकहरूले जवाफी बहसका क्रममा सरकार पक्षले तथ्यगतभन्दा कोरा कल्पनाका आधारमा बहस गरेको जिकिर गरेका छन् । सरकारी वकिलहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग विशेष, असीमित वा अवशिष्ट अधिकार रहेको दाबी गरे पनि संविधानका धारा देखाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘विपक्षी विद्वान् अधिवक्ताहरूबाट विभिन्न धाराहरू उल्लेख गरिए, तर ती अप्रासंगिक छन् श्रीमान्,’ आइतबारबाट सुरु भएको जवाफी बहसमा निवेदक तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले भने, ‘अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग उहिलेका श्री ३ र श्री ५ जत्तिकै अधिकार छ भन्ने तर्क पनि उहाँहरूले गर्नुभयोे । तर, संविधानको कुन धाराले त्यस्तो अधिकार दिएको छ भन्ने देखाउन सक्नुभएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा उल्लेख भएका धाराहरू उहाँहरूले उल्लेख नै गर्नुभएन,’ उनले भने ।

बहसका क्रममा विपक्षी वकिलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग विघटनका लागि विशेषाधिकार, असीमित वा अवशिष्ट अधिकार छ भनेर गरेको दाबीको पनि न्यौपानेले खण्डन गरे । प्रधानमन्त्रीमा यस्तो अधिकार रहे संवैधानिक सर्वोच्चता नै नरहने उनको जिकिर थियो ।

सरकार पक्षले विघटनका सन्दर्भमा सैनिक शासन भएका देशको उदाहरण दिएकाले नेपालको हकमा ती व्यवस्था लागू नहुने न्यौपानेको दलिल थियो । ‘प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिको अवस्था के हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्ने विषय पनि होइन श्रीमान् । संविधानतः व्याख्या–विश्लेषण भइसकेपछि त्यसपछिको अवस्था आफैँ सिर्जना हुँदै जान्छ,’ उनले भने । 

७६ र ८५ बाहेकका धाराहरूलाई ध्यान नदिन न्यौपानेले इजलाससँग आग्रह गरे । ‘संविधानमा के–के पाउँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ श्रीमान् । संविधानको धारामा हुँदै नभएको कुरालाई आधार बनाएर इजलासले व्याख्या विश्लेषण पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने । 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि संसदीय प्रणालीमा कल्पनाका भरमा विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । ‘संसदीय व्यवस्थामा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तर्निहित अधिकार हो भन्ने कुरा पनि आयो । धारा ७६ (१) को बहुमतकै प्रधानमन्त्री भए पनि उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले मसँग विघटनको अधिकार छ भनेर एज्युम गर्नुहुन्छ । तर, पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसीमा यो कुरा एज्युम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । संविधानभन्दा बाहिर गएर कल्पना गर्नुभन्दा पनि प्रक्रियाबाटै सरकार बन्ने अवस्था नरहेको देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  नयाँ पत्रिका