‘विद्यमान कानुनअनुसार काम गर्न सकिँदैन’ « Image Khabar


‘विद्यमान कानुनअनुसार काम गर्न सकिँदैन’


मीरा बस्नेत (इमेज)
९ मंसिर २०७७, मंगलवार १९:५२

काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो ।

झन्डै नौ महिना लगाएर नियुक्त गरिएका दुवै आयोगका पदाधिकारीको आगामी माघमा समय सकिँदै छ ।

विगतझैं यसपटक पनि दुवै आयोग निष्प्रभावी बनेका छन् भने आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरु पनि पुरानै गाथा गाउन थालेका छन् ।

शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष र आयोग गठनको छ वर्षको अवधिमा एकजना पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेनन् । वास्तविक द्वन्द्वपीडित कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।

सम्झौता भएको छ महिनामा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने र आयोग गठनको ६० दिनमा बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकार छ वर्ष बितिसक्दा पनि मौन छ ।

उजुरी संकलनमा नै चार वर्ष बिताएको आयोगले नयाँ पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै अनुसन्धानलाई अघि बढाएपनि आशातित काम भने गर्न सकेको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २२३ उजुरी दर्ता भएको छ ।

विगतमा आयोगले उजुरी संकलनमात्र गरेको, वास्तविक पीडित पहिचान नगरेको भन्दै मिसिल अध्ययन गरी वास्तविक पीडित र पीडकको पहिचानको काम सकिसकेको बेपत्ता आयोगको दाबी छ ।

विस्तृत अनुसन्धान बाँकी रहेका ११ जिल्लामध्ये रोल्पामा विस्तृत अनुसन्धानको काम आयोगले सकिसकेको छ भने बाँकी १० जिल्लामा आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

यस्तै, १० महिनाको अवधिमा २० जना बेपत्ता व्यक्ति फेलापारेको पनि आयोगको दाबी छ ।

शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण पाटो द्वन्द्व व्यवस्थापनमा १४ वर्षसम्म पनि सरकारले कुनै चासो देखाएन ।

आन्तरिक किचलो र उजुरी संकलनमा नै चार वर्ष व्यतित गरेको आयोगले नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएपनि उपलब्धिपूर्ण काम गर्न सकेको छैन ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंगो लगाएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनुपर्नेमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

यता, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६४ हजार उजुरीमध्ये तीन हजार ७८७ उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न गरेको छ । आयोग तीनै उजुरीहरुको वर्गीकरण गर्ने काम गरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको छ ।

आफूहरुले उजुरीउपर अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेपनि विद्यमान कानुनअनुसार काम गर्न नसकिने आयोगको तर्क छ ।

सरकार संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्ने विषयमा आफैं अन्योलमा देखिन्छ । तर, यो विषय टुंगोमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रिया पनि विधिवतरुपमा टुंगिएको मान्न सकिँदैन ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्