Logo २० श्रावण २०८३, बुधबार | Thu Aug 6 2026


माईतीघरमा द्वन्द्वपीडितहरूको गुनासो–‘सरकार भेट्न पाइएन’

काठमाडाैं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन माग गर्दै प्रर्दशन गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरूले बिहीवार काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा, द्वन्द्वपीडितहरु न्यायको लागि अझै सडकमा

काठमाडौं । दश वर्षे सशस्त्र द्धन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । १७ वर्षमा शान्ति सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण

महासचिव गुटेरसले भेट्न नमानेपछि द्वन्द्व पीडितहरु असन्तुष्ट

काठमाडौं । राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनीयो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि मुद्दाहरुमा सहमति जुटाउनु हो । नेपालको विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा राष्ट्रसंघको भूमिका खोजिनु आफैंमा विवादास्पद विषय हो

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक सच्याउन द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको आग्रह

काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु

द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी न्याय दिलाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वपीडितको माग छिटो सम्बोधन गरी पीडित परिवारलाई यथाशीघ्र न्याय उपलब्ध गराउने प्रतिज्ञा गरेका छन् । शनिबार ७४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा

द्वन्द्वपीडितको १५ करोड भत्ता फ्रिज

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका द्वन्द्वपीडित तथा तिनीहरुका परिवारका लागि छुट्याइएको जीवन निर्वाह भत्ता फ्रिज भएको छ । भत्ता बापतको १५ करोड बजेट फ्रिज भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा बजेट

द्वन्द्वपीडितको न्याय झन् जटिल बन्दै, संशोधित ऐनका दफा–दफामा पीडितको असन्तुष्टि

विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।

द्वन्द्वपीडित परिचयपत्रमा ‘पीडक’ को नाम उल्लेख गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

हाल वितरण भइरहेको परिचयपत्रबाट वास्तविक पीडितको परिचयपत्र नखुल्ने भन्दै सर्वोच्चले परिचयपत्र ‘व्यवहारिक र पीडितलाई स्वीकार्य हुने किसिमको’ पनि नरहेको ठहर गरेको छ ।

राज्यबाटै अपहेलित द्वन्द्वपीडित (भिडियाेसहित)

कञ्चनपुरको कृष्णपुर ३ कटानकी लक्ष्मी चौधरीलाई आफ्नी छोरी कहाँ छ भन्ने त थाहा छैन । तर, एकदिन फर्किएर आउँछे भन्ने आश भने बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्रीले आज द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान गर्ने

काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०७८ का अवसरमा सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई सम्मान गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले द्वन्द्वपीडितलाई सरकारका तर्फबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । तत्कालीन माओवादीको