Logo २० श्रावण २०८३, बुधबार | Thu Aug 6 2026


‘विद्यमान कानुनअनुसार काम गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष, द्वन्द्वपीडितले पाएनन् न्याय, राज्य संचालनमा पीडकहरुको हालीमुहाली

काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर शान्ति सम्झौता गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु अहिले पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन्

यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्न आयोगको माग

काठमाडौं, भदौ १४ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । बेपत्ता पारिएका पीडितको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले सरकारसंग

द्वन्द्वपीडितले महसुस गर्नेगरी काम भएन

मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इमेज) काठमाडौं, साउन २२ । नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बनेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको छ महिना बितिसकेको