राज्यबाटै अपहेलित द्वन्द्वपीडित (भिडियाेसहित) « Image Khabar


राज्यबाटै अपहेलित द्वन्द्वपीडित (भिडियाेसहित)



दुर्गा उपाध्याय

कञ्चनपुर । विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । तर, द्वन्द्वकालमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकको भने अझै छानविन हुन सकेका छैन ।

सरकारले बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानविनका लागि आयोग बनाए पनि पीडित परिवारले अहिलेसम्म आफन्तको अवस्था कस्तो भन्ने जानकारीसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर ३ कटानकी लक्ष्मी चौधरीलाई आफ्नी छोरी कहाँ छ भन्ने त थाहा छैन । तर, एकदिन फर्किएर आउँछे भन्ने आश भने बाँकी छ ।

२० वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला विद्यालय गएकी १५ वर्षीय छोरी परमलौटी कुमारी चौधरी राज्यपक्षबाट बेपत्ता हुनुभयाे । कक्षा ६ मा पढ्दै गरेकी उहाँसहित तीनलाई खाजा खाइरहेका बेला प्रहरी र सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसयता उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ ? उहाँकाे अवस्था के कस्ताे छ ? भन्ने न परिवारलाई थाहा छ, न त राज्य पक्षले नै त्यसको जवाफ दिन सकेको छ ।

सरकारले द्वन्द्वमा मरेकाको सूचीमा छोरीको नाम सार्वजकि गरेको छैन, न अहिलेसम्म लास पाइएको छ । त्यसैले छोरी जिउँदै छ भन्ने आशामा रहनुभएकी चौधरीले छाेरीकाे लास वा सासकाे माग गर्नुभएकाे छ ।

उता शारदादेवी डगौराका श्रीमान रुपसिंह डगौरा पनि २०५८ सालदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ । श्रीमान बेपत्ता हुँदा शारदाको काखमा चार महिनाको छोरा थियो । अहिले छोरा पनि २० वर्ष भइसक्यो । तर, श्रीमानको भने अझै अत्तोपत्तो छैन ।

भारतीय सीमा नजिक रहेको खेतमा गएका श्रीमान उतैबाट बेपत्ता भएपछि उहाँलाई कसले श्रीमानलाई वेपत्ता पार्यो भन्ने पनि थाहा छैन । न त श्रीमानको अवस्थाको बारेमा नै कुनै जानकारी छ । तर, आफूले लास नदेखेकाले उहाँको मनमा श्रीमान फर्किने आश अहिले पनि जीवित छ।

उसो त सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता भएका नागरिकको परिवारलाई राज्यले राहत स्वरुप १० लाख दिएको छ । तर, त्यो रकमले आफूहरूलाई नपुग्ने भन्दै द्वन्द्वपीडित परिवारका छोराछोरीलाई सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

यता सरकारले बेपत्ताको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र वेपत्ता पार्ने व्यक्ति तथा समूहलाई फौजदारी कारबाही, पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोग पनि बनाएको छ । तर, वर्षौदेखि दर्ता भएका उजुरी हालसम्म अनिर्णयको बन्दी छन् । न त पीडितले अन्तरिम राहत नै पाएका छन् ।

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले ६० दिनभित्र बेपत्ता नागरिकको तथ्यांक साजर्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि वर्षौ बितिसक्दा पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात नै छ । जसले गर्दा आफूहरूले राज्यबाटै सास्ती भोग्नुपरेको बेदकोट १ की द्वन्द्वपीडित हिरादेवी भण्डारीको भनाइ छ ।