काठमाडौँ  । गत असोज २ मा जयनगर–जनकपुर खण्डमा सञ्चालनका लागि तामझामसाथ भारतबाट ल्याइएका दुई वटा रेल सेट कर्मचारी नहुँदा अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

दसैंलगत्तै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया टुंग्याएर रेल चलाउने भनिएको थियो । तर कर्मचारी भर्ना प्रक्रियाको टुंगो छैन ।

नेपाल रेलवे कम्पनीले भने कर्मचारी प्रक्रिया टुंगिए पनि कोभिड–१९ ले गर्दा बन्द रहेको बोर्डर नखुल्दासम्म रेल सञ्चालनमा नआउने बताएको छ ।

अहिले स्वीकृत दरबन्दी लोक सेवाबाट पूरा गर्नुपर्ने भएकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत कर्मचारी मागिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

‘तत्काल रेल चलाउन आवश्यक कर्मचारी माग गर्दै मन्त्रालयमा चिठी पठाइसकेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक, प्रशासनिकलगायत कर्मचारी के–कति चाहिने सबै कुरा चिठीमा उल्लेख गरिएको छ ।’

मन्त्रालयमा ७० जना कर्मचारी माग गरिएको छ । चिठी पठाएको एक साताभन्दा बढी भयो । ‘कतिपय निजामतीमा नभएका चाहिने पद पनि छन्, त्यस्ता पदका कर्मचारी संस्थागत करारमार्फत लिनेछौं,’ भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यसका लागि सूचना नै निकालेर अघि बढ्नेछौं ।’

लोक सेवाबाट कर्मचारी भर्ना नगर्दासम्म आवश्यक एक सय कर्मचारी संस्थागत करारमार्फत लिइने उहाँको भनाइ छ ।

‘लोक सेवाबाट कर्मचारी लिन समय लाग्ने भएकाले यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

रेल चलाउन आवश्यक २६ जना भारतीय प्राविधिक ल्याउनेबारे पनि तयारी भइरहेको छ । आगामी शुक्रबार ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठक भारतीय टोलीसँग गर्ने कार्यक्रम रहेकाले उक्त बैठकबाट धेरै कुरा क्लियर हुने महाप्रबन्धक भट्टराईको भनाइ छ ।

‘मन्त्रालयबाट चाँडै कर्मचारी पाइयो भने रामनवमीबाट रेल चलाउने सोचमा छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसका लागि बोर्डर खुला हुनुपर्छ ।’

अहिले कोभिड–१९ को बढ्दो संक्रमणका कारण बोर्डर बन्द छ । बोर्डर नखुले रेल चलाउन नमिल्ने भट्टराईले बताउनुभयो ।

नेपाल–भारत सीमा भएर रेल चल्ने भएकाले बोर्डर खुल्न आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीमा भने लोक सेवामार्फत नै कर्मचारी राखिनेछ ।

अहिले सबै अस्थायी रूपमा कर्मचारी राखिनेछ । ‘लोक सेवाको प्रक्रिया लामो हुने भएकै कारण मन्त्रालयबाट काजमा कर्मचारी ल्याउन खोजिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नियमित प्रक्रियामार्फत कर्मचारी भर्ना भएपछि निजामतीबाट ल्याइएका कर्मचारी फिर्ता गरिनेछ ।’

मन्त्री र सचिव तहमा यसबारे छलफल भएको र कति कर्मचारी आवश्यक छन् भन्ने कुरा लिखित रूपमै प्रस्ट पारिसकिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

गत भदौ २९ मा १ सय २९ कर्मचारीका लागि कम्पनीले विज्ञापन गरेको थियो । जसका लागि ३२ हजारले आवेदन दिएका थिए ।

यसको छिनोफानो लोक सेवामार्फत हुने महाप्रबन्धक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । प्राविधिक कर्मचारीका लागि इन्डियन रेलवेजसँग कुरा भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

माग भएअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २ सय २६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । कर्मचारी नियुक्तिका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीबाट आवश्यक प्रक्रिया थालिएको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।

‘हामीले मन्त्रालयमा दैनिक बुझिरहेका छौं, यसबारे वर्कआउटको काम भइरहेको छ,’ महाप्रबन्धक भट्टराईले भन्नुभयो । रेल चलेपछि १०/१० दिनमा मर्मत गर्नुपर्छ ।

मर्मत गर्न भारत नै लैजानुपर्छ । नेपालमा मर्मत गर्ने ठाउँ छैन । अहिले सप्लायर्सले नै आपसी समझदारीअनुसार थन्क्याएर राखेका रेलको प्राविधिक जाँच गरिरहेको छ ।

कर्मचारीको तयारी नहुँदै ल्याइएका रेल सेट जनकपुरको इनर्वा स्टेसनमा सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्पअघि पालले छोपेर राखिएको छ ।

रेल बनाउने भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडका प्राविधिकले यसको प्राविधिक पक्ष नचलाउँदासम्म हेर्नेछन् । रेलवेसम्बन्धी कानुनसमेत जारी भइसकेको छैन ।

गत पुसमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि संसद् चलेको छैन ।

जसले गर्दा तुरुन्त विधेयक पास हुने छैन । अहिले जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटरसम्म रेल चल्नेछ । थप १७ किमि दूरीमा रहेको बिजलपुरासम्म रेलवे लिक निर्माण हुनेछ ।

पछि महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ६९ किमि नेटवर्क बन्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट