काठमाडौं, कात्तिक ४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकको संविधान प्रदत्त हकको सुनिश्चतता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना (कोभिड –१९) बाट संक्रमित बिरामीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेको हो ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ बाट संक्रमितहरुको संख्या पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन तीव्र गतिमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सरकारले अबदेखि कोभिड–१९ का बिरामीहरुको उपचार खर्च नव्यहोर्ने, संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन समेत नगर्ने र सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारले आफै शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्ने समाचारहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने, कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको सुनिश्चितता गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले संविधान तथा ऐनका यी व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरुको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने आयोगले भनेको छ ।