गच्छदारसहितका 'हाइप्रोफाइल'द्वारा अदालतमा उपस्थित हुन अटेर • Image Khabar Image Khabar


गच्छदारसहितका ‘हाइप्रोफाइल’द्वारा अदालतमा उपस्थित हुन अटेर


यज्ञराज पाण्डे (इमेज)
२८ आश्विन २०७७, बुधबार १९:४७

गच्छदारसहितका 'हाइप्रोफाइल'द्वारा अदालतमा उपस्थित हुन अटेर

काठमाडौं, असोज २८ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादीहरूका नाममा म्याद जारी गरेको सात महिना बित्दासमेत नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका ‘हाइप्रोफाइल’का व्यक्तिहरु अदालतमा उपस्थित हुन अटेर गर्दा मुद्दाको सुनुवाइ नै प्रभावित भएको छ ।

विशेष अदालतले उपस्थित हुन जारी गरेको म्यादमा पनि उपस्थित नभइदिँदा आरोपीहरुको नियतमाथि नै शंका उब्जिएको छ भने अदालतलेसमेत मुद्दालाई टुंगोमा पुर्‍याउन लडखडाइरहेको देखिन्छ ।

१५ दिनको म्यादमा उपस्थित हुन भनी थप १५ दिन म्याद थाम्ने गरी एक महिनाको अवधि दिएको विशेष अदालतको आदेशको सात महिना बित्दासमेत केवल ५१ जनामात्र अदालतमा उपस्थित हुनुले मुद्दालाई झुलाउने र अदालतमै मुद्दाको चाप बढाउने प्रवृत्ति ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दाको हकमा पनि हावी भएको छ ।

मुद्दा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले विशेष अदालतले उपस्थित हुन जारी गरेको म्यादको सात महिना बित्दापनि उपस्थित हुन अटेर गर्दै आइरहेका छन् भने म्याद गुजार्दै बस्नेमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीपबहादुर बस्न्यात, भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलगायत ७९ जना छन् ।

त्यसो त आफ्नो नेतृत्वमा सकेसम्म हाइप्रोफाइलका मुद्दाहरुमा हात हाल्नै नपरोस् र आफूमाथि कुनै अपजस् नआसोस् भन्ने अभिप्रायले जानाजान मुद्दाहरु सकेसम्म पेसीमै नराख्ने र राखेकामा पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा बनाएर आफू चोखो हुने नियत विगतमा नदेखिएका पनि होइनन् ।

मुद्दाको प्रक्रिया लम्ब्याउँदा चाहेजति दस्तुर पनि असुल्न पाइने अभिप्रायले मुद्दा छानबिनलाई ढिलासुस्ती पार्न मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीहरुका स्वार्थलेसमेत सुनुवाइमा ढिलाइ त छँदैछ, अदालतमै मुद्दाका चाङ थपिने गरेका छन् ।

तर, म्याद तामेल गर्ने जिम्मेवारी पाएका अदालतहरुले कोरोना कहरकाबीच सम्बन्धित निकायमा म्याद तामेल गर्न नसक्दा मुद्दाका प्रक्रिया लम्बिँदै गएको र सुनुवाइमा पनि अदालतमा चाप नबढाइने गरी थोरै मात्रामा प्रतिवादी बोलाएको अदालतको भनाइ छ ।

हाल विशेष अदालतमा ६९७ मुद्दाहरु रहेकोमा केवल २२ मुद्दाहरु फर्छ्यौट भएका छन् भने ६७५ मुद्दाहरु चालूकै अवस्थामा छन् ।

संविधानबमोजिम खास किसिमका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन विशेष अदालतको गठन गरिएको भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरुका कारबाही र किनारामा ढिलासुस्ती देखिनुमा भने अदालतका न्यायाधीश र मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीहरुमाथि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्