काठमाडौं, असोज १२ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले समाजकल्याण परिषद्लाई स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म गैरसरकारी संस्थामार्फत् सञ्चालन भएका योजनाका लागि स्वीकृत बजेटकोे वार्षिक विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले परिषद्को स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले परियोजना सञ्चालनका लागि स्वीकृत भएको रकमको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै, काठमाडौं उपत्यकालगायतका स्थानमा रहेका जमिन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएवापत् प्राप्त हुने रकम प्रचलित दररेटभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, आन्तरिक कार्य सञ्चालनका लागिसमेत गैरसरकारी संस्थाबाट अनुचित लाभ लिने गरेकोजस्तो आरोप लाग्ने गरेकामा सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै, अहिले देशभरि ५० हजार संघ-संस्थाहरु दर्तामा रहेको पाइएकोमा नेपालको सन्दर्भमा यतिको संख्या आवश्यक रहे/नरहेको विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनकि गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्थाहरुलाई नियमन गर्न समाजकल्याण परिषद्लाई आग्रह गरेका थिए ।

नेपालमा काम गरिरहेका संघ-संस्थाहरुले आफ्नो उद्देश्यअनुसार लक्षित समुदायकेन्द्रित काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।