'नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक वितरणमा किन रोक ? • Image Khabar Image Khabar


‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक वितरणमा किन रोक ?


दीपेन्द्र अधिकारी (इमेज)
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १८:५५

'नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ पुस्तक वितरणमा किन रोक ?

काठमाडौं, असोज ९ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र समेटेर तयार पारिएको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक पुस्तक प्रकाशन भएपनि वितरण हुनसकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले वितरणमा रोक लगाएपछि हाल मन्त्रालय अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको छलफलमा छ ।

राष्ट्रिय महत्वको संवेदनशील विषयवस्तु समेटिएको उक्त पुस्तकका सन्दर्भमा गरिएका निर्णयले विषयको गम्भीरतालाई हलुका बनाउन खोजेको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर तयारी पारिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपनि नेपालको नयाँ क्षेत्रफल कति हो भन्ने अन्योल कायमै छ । औपचारिकरुपमा यसको जानकारी आएको छैन ।

त्यही नक्साअनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोक लगाउनुभएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाइ नगर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

नेपालको क्षेत्रफल एकीन गर्ने र नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्न गृहकार्यमा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुस्तकमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रफलमा त्रुटि रहेकोले वितरणमा रोक लगाइएको दाबी गरेको छ ।

उक्त पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ ।

भारतले अतिक्रमण गरेको नाबी, कुटी, गुञ्जीलगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटर थियो ।

विज्ञ तथा सरोकारवालालाई लक्षित गरेर जम्मा ५०० प्रतिमात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रमाणित नभइसकेको विषय पाठ्यसामग्रीमा समावेश गर्दा पाठकलाई भ्रम पैदा गर्ने शिक्षाविद्हरुको मत छ ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पुस्तकका विषयमा अन्य मन्त्रालयसँग थप छलफलकाक्रममा रहेको भन्दै यसबारे थप चर्चा गर्न चाहनुहुन्न ।

ऐतिहासिक दस्तावेज र सन्धि सम्झौताका आधारमा पुस्तक तयार गरेको शिक्षा मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी हतारमा पुस्तक प्रकाशन गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित तथ्यांक समावेश गरेर त्रुटि नरहने गरी पाठ्यसामग्री प्रकाशित गरेर अनावश्यक आशंका हटाउनेतर्फ लाग्नु आवश्यक देखिन्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्