नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग • Image Khabar Image Khabar


नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग


Imagekhabar
११ श्रावण २०७७, आईतवार १८:५९

नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग

काठमाडौं, साउन ११ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सबै नीति क्षेत्रको नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले माग गरेका हुन ।

आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताको लगानी र सरोकार हुने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राजनीतिक दलहरुबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको बताएका छन् ।

सांसद विजय सुब्बाले राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब र पदाधिकारी नियुक्तमा दलीय भागवण्डा हुने परिपाटी बन्द भए भ्रष्टाचार कम हुने बताउनुभयो ।

सांसद जनार्दन शर्माले शक्तिको केन्द्र रहने ठाउँमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनुभयो ।

गरिब निमुखाहरुले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरुले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताउनुभयो । शर्माले राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्र रहेको बताउनुभयो ।

सांसद पम्फा भुसालले ठूला परियोजनाहरुमा पहिले नै ठेक्का निश्चित गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न सक्छ की सक्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले हरेक स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न नसकेको बताउनुभयो ।

७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुको २ वर्ष पहिले र अहिलेको सम्पत्ति हेर्दा नै भ्रष्टाचार कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सांसद यशोदा सुवेदीले नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जनतामाझ लग्ने सके मात्रै जनतालाई खवरदारी गर्न सक्ने स्थानमा ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख आयुक्त देखि आयुक्तसम्म भागवण्डाबाट नियुक्त हुनेभएपछि कसलाई गुनासो गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् ।

स्थानीय तहमा २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

यस्तै शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमि प्रशासनमा ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलव ६ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमणपत्र ८ दशमलव ५३ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ७ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्