पाँच वर्ष पुराना मुद्दा फर्छ्यौटमा अदालतको ध्यानै गएन • Image Khabar Image Khabar


पाँच वर्ष पुराना मुद्दा फर्छ्यौटमा अदालतको ध्यानै गएन


Imagekhabar
३ श्रावण २०७७, शनिबार १८:५७

court

मीरा बस्नेत र भरत केसी (इमेज)

काठमाडौं, साउन ३ । न्यायालयको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल मुद्दाको ६६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक हेर्ने हो भने लक्ष्यभन्दा १६.५७ प्रतिशत कम अर्थात् ४५.४३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । जसलाई न्यायसम्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

कार्यसम्पादनको हिसाबमा उच्च अदालतहरुले ५३.७१ प्रतिशत र जिल्ला अदालतहरुले ४६.५५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्दा स्वयं सर्वोच्च अदालतको कार्यसम्पादन भने उल्लेखनीय देखिँदैन ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा गएको आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चको कार्यसम्पादन २.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३२.३५ प्रशित पुगेको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा २४ हजार ३७२ मुद्दा फर्छ्यौट गर्नुपर्ने कार्यभार बढेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चमा १० हजार ७५९ मुद्दामात्र फर्छ्यौट हुनसक्यो । जबकि, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चमा जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दाको संख्या २३ हजार ९५२ थियो । यस्तै, ११ हजार १७९ मुद्दा नयाँ दर्ता भएका थिए ।

सर्वोच्च मुद्दा फर्छ्यौटमा मात्र होइन, पाँच वर्ष पुराना मुद्दाहरुलाई शून्यमा झार्ने काममा पनि चुकेको छ ।

सरेर आएको मुद्दा फर्छ्यौट गरेर ५० प्रतिशत नयाँ मुद्दाहरु फर्छ्यौट गर्ने सर्वोच्चको लक्ष्य असम्भव देखियो ।

कोरोना संक्रमण र त्यसपश्चात् निर्माण भएको परिस्थितिले लक्ष्य पूरा गर्न असम्भव भएको प्रतिक्रिया दिएर सर्वोच्चले पन्छिने नीति अख्तियार गरेको छ ।

तुलनात्मकरुपमा हेर्ने हो भने उच्च र जिल्ला अदालतहरुले सर्वोच्चलेभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएका छन् ।

निर्धारित लक्ष्यभन्दा ९०.३३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको उच्च अदालतले २३ हजार १३० ओटा मुद्दालाई अन्तिम टुंगो लगाएको छ ।

यस्तै, लक्ष्यभन्दा ५८.३७ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्दै जिल्ला अदालतहरुले ६८ हजार ४४ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् ।

भनिन्छ, ‘ढिला न्याय पाउनु भनेको न्याय नपाउनुसरह हो’ । पाँच वर्षदेखि सर्दै आएको दुई हजारभन्दा बढी मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुन नसक्दा यो कथनमा प्रमाणित हुन्छ ।

कुल संख्याको ५० प्रतिशत पनि मुद्दा फर्छ्यौट हुन नसक्दा मुद्दाको चाङ दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ ।

त्यसैले न्यायसम्पादन कार्यलाई जनमुखी बनाउने हो भने फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन गरेर भएपनि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको समयमै फर्छ्यौट गर्ने पद्धति बसाउनुपर्छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्

प्रतिक्रिया दिनुहोस्